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Telegram के CEO पर रूस का शिकंजा, आतंक केस में बढ़ा खतरा

Telegram के CEO पर रूस का शिकंजा, आतंक केस में बढ़ा खतर

Pavel Durov पर रूस का बड़ा एक्शन, FSB ने Telegram पर अवैध कंटेंट नहीं हटाने का आरोप लगाया। Telegram Ban Russia: रूस की Federal Security Service (FSB) ने Telegram के संस्थापक Pavel Durov पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करने का आरोप लगाया है। एजेंसी का कहना है कि Telegram ने ऐसे कंटेंट को हटाने में नाकामी दिखाई, जिसका इस्तेमाल रूस में कथित तौर पर तोड़फोड़, आतंकवादी गतिविधियों और साइबर धोखाधड़ी के लिए किया गया। FSB ने Durov के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तारी वारंट जारी होने की भी जानकारी दी है। अभी Telegram और Pavel Durov की ओर से इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।  FSB ने Telegram पर क्या आरोप लगाए?  रूस की सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक, Telegram पर मौजूद कुछ कंटेंट का इस्तेमाल कथित तौर पर यूक्रेनी विशेष सेवाओं और आतंकवादी व चरमपंथी संगठनों ने किया। FSB का आरोप है कि इनका इस्तेमाल तोड़फोड़, आतंकवादी घटनाओं, सामूहिक हत्याओं और साइबर फ्रॉड जैसी गतिविधियों के लिए किया गया। रूस का कहना है कि Telegram को ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए थे। FSB ने इसी कथित नाकामी को Durov के खिलाफ कार्रवाई की वजह बताया है।  Telegram की शुरुआत 2013 में Pavel Durov ने की थी। आज यह दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में शामिल है और इसके एक अरब से ज्यादा यूजर्स हैं। एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन की वजह से इसका इस्तेमाल आम लोगों के साथ पत्रकारों और अधिकारियों ने भी किया है।  READ MORE: क्या आपका Telegram भी
July 29, 2026
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Crypto DAO में 8.2M डॉलर की सेंध, BNB Chain का सुरक्षा बग बेनकाब

Crypto DAO में 8.2M डॉलर की सेंध, BNB Chain का सुरक्षा बग बेनकाब

Crypto DAO exploit ने BNB Chain की सुरक्षा पर फिर खड़े किए सवाल, जानें कैसे बिना जीरो डे या प्राइवेट की चोरी के करोड़ों डॉलर की सेंध लगी। Blockchain Security: क्या करोड़ों डॉलर की क्रिप्टो चोरी के लिए किसी बेहद खतरनाक हैकर या नई तकनीक की जरूरत होती है? Crypto DAO Exploit ने इसका जवाब चौंकाने वाले तरीके से दिया। 28 जुलाई 2026 को BNB Chain पर Crypto DAO से जुड़े Pro Token में हमला हुआ और करीब 8.2 मिलियन डॉलर का USDT एक हमलावर वॉलेट में पहुंच गया।  साइबर सिक्योरिटी फर्म Blockaid ने इस सक्रिय हमले की जानकारी दी। हमलावर ने किसी नए जीरो डे या चोरी की गई प्राइवेट की का सहारा नहीं लिया। रिपोर्ट के मुताबिक, एक ऐसी वॉल्ट फंक्शन खुली थी, जिसे कोई भी व्यक्ति कॉल कर सकता था। यही Access-Control की कमी हमले की सबसे बड़ी वजह बनी।  Crypto DAO Exploit में कैसे हुआ हमला?  हमले के बाद करीब 8.2 मिलियन डॉलर का USDT exploiter wallet 0x427671b2C8e91034A91FE698F9B7259b2345F45D में ट्रांसफर हुआ। इसके अलावा तीन जुड़े रिसीविंग एड्रेस में भी रकम पहुंची। इन तीन पतों पर करीब 2.68 मिलियन डॉलर, 2.69 मिलियन डॉलर और 2.78 मिलियन डॉलर की रकम रखी गई। DeFiLlama ने भी इस घटना को उसी दिन Protocol Logic (Solidity)
July 29, 2026
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Apple Lease EMI मिस हुई तो iPhone लॉक होगा? जानें सच

Apple Lease EMI मिस हुई तो iPhone लॉक होगा? जानें सच

क्या EMI नहीं भरने पर iPhone के ऐप्स बंद हो जाएंगे? Apple ने Restricted Mode की खबरों को खारिज किया  Apple Upgrade: क्या iPhone की EMI नहीं भरने पर आपका फोन लॉक हो जाएगा? इस सवाल पर Apple ने अब बड़ा स्पष्टीकरण दिया है। कंपनी ने साफ कहा है कि Apple Upgrade Program के तहत भुगतान चूकने पर डिवाइस के फीचर्स को सीमित करने वाला कोई Restricted Mode नहीं होगा।   Apple के इस बयान से उन अटकलों पर विराम लग गया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि EMI नहीं भरने पर iPhone, iPad, Mac या Apple Watch का इस्तेमाल सीमित किया जा सकता है। कंपनी के मुताबिक, ऐसे मामलों को मौजूदा फाइनेंसिंग और लीज खत्म करने की नीतियों के तहत संभाला जाएगा।  Apple Upgrade Program में Restricted Mode की चर्चा क्यों हुई?  हाल ही में iOS 27 बीटा में एक फीचर को लेकर रिपोर्ट सामने आई थी। इसमें App Managed Feature देखा गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह फीचर फाइनेंसिंग पार्टनर्स को डिवाइस की स्थिति की समय-समय पर जांच करने की सुविधा दे सकता है। इसके बाद ऐसी अटकलें तेज हो गईं कि Apple भुगतान नहीं करने वाले ग्राहकों के डिवाइस पर Restricted Mode लागू कर सकता है। इस मोड में कथित तौर पर सिर्फ Phone, Settings, Clock, Wallet और App
July 29, 2026
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भारत पर 100% अमेरिकी टैरिफ का खतरा, तेल खरीदना पड़ेगा भारी

भारत पर 100% अमेरिकी टैरिफ का खतरा, तेल खरीदना पड़ेगा भारी

अमेरिका में रूस पर नए प्रतिबंधों का बिल आगे बढ़ा, जानें भारत क्यों निशाने पर है और 100% संभावित टैरिफ का क्या असर पड़ सकता है।  India-US Tariff: अमेरिका में रूस पर नए प्रतिबंधों से जुड़ा एक बड़ा बिल सीनेट में आगे बढ़ गया है। मंगलवार को हुए प्रक्रियात्मक मतदान में बिल के पक्ष में 86 वोट पड़े, जबकि 12 सांसदों ने विरोध किया। इसमें रूस की ऊर्जा खरीद जारी रखने वाले कुछ बड़े देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रावधान है। भारत और चीन इस प्रस्तावित व्यवस्था की सबसे बड़ी जद में आ सकते हैं। हालांकि, अभी यह बिल कानून नहीं बना है।  US Russia Sanctions Bill में भारत क्यों आया निशाने पर?  इस प्रस्ताव का मकसद रूस की तेल और गैस से होने वाली कमाई पर दबाव डालना है। बिल अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों के सामान पर भारी टैरिफ लगाने की शक्ति देगा, जो रूसी ऊर्जा के बड़े खरीदार हैं या रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं। ताजा समझौते के मुताबिक, संभावित टैरिफ का दायरा रूसी कच्चे तेल या गैस के पांच सबसे बड़े खरीदारों और प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले प्रमुख देशों तक सीमित किया गया है। भारत और चीन इस सूची में महत्वपूर्ण देश माने जा रहे हैं।  भारत के लिए यह मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि रूसी कच्चा तेल देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर अमेरिकी कानून के तहत अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है, तो भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर नया दबाव बन सकता है।  READ MORE: हैदराबाद के टॉप 10 AI स्टार्टअप्स 2026   भारत पहले से झेल रहा 50% टैरिफ का दबाव  भारत पहले ही अमेरिकी टैरिफ को लेकर दबाव में है। आपके दिए विवरण के मुताबिक, अगस्त 2025 में अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद कुल अमेरिकी टैरिफ बोझ 50% तक पहुंच गया था। अब नया प्रतिबंध विधेयक सामने आने से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को लेकर चिंता बढ़ सकती है। हालांकि, प्रस्तावित कानून में राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में प्रतिबंध या टैरिफ से छूट देने का अधिकार भी दिया गया है।  रूस से तेल खरीद पर क्या होगा असर?  भारत के लिए रूसी तेल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे में रूस से मिलने वाला तेल भारतीय रिफाइनरों के लिए एक अहम विकल्प रहा है। अगर अमेरिका इस बिल को कानून का रूप देता है और भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लागू करता है, तो इसका असर भारतीय निर्यातकों पर पड़ सकता है। अमेरिका जाने वाले भारतीय सामान की लागत बढ़ सकती है और कई उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, अमेरिकी प्रतिबंधों के समर्थकों का तर्क है कि इससे रूस की ऊर्जा आय घटेगी और यूक्रेन युद्ध के लिए मिलने वाली आर्थिक मदद पर दबाव पड़ेगा।  READ MORE: सेंसेक्स
July 29, 2026
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ASEAN में क्रिप्टो कारोबार होगा आसान? CZ ने दिया बड़ा आइडिया

ASEAN में क्रिप्टो कारोबार होगा आसान? CZ ने दिया बड़ा आइडिया

क्या एक क्रिप्टो लाइसेंस से पूरे ASEAN में कारोबार हो सकेगा? Binance के CZ ने साझा ‘क्रिप्टो पासपोर्ट’ सिस्टम की मांग उठाई है।  Cryptocurrency News: क्या एक ही क्रिप्टो लाइसेंस से पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में कारोबार संभव होगा? Binance के संस्थापक चांगपेंग झाओ (CZ) ने ASEAN देशों के लिए ऐसा ही एक साझा सिस्टम बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने 2026 ASEAN Tech Summit में ‘क्रिप्टो रेगुलेटरी पासपोर्ट’ की वकालत की।  Binance के CZ का ‘क्रिप्टो पासपोर्ट’ प्रस्ताव  CZ के मुताबिक, अगर किसी ASEAN देश में किसी क्रिप्टो कंपनी को लाइसेंस मिलता है, तो उसे दूसरे सदस्य देशों में भी मान्यता मिलनी चाहिए। इससे कंपनियों को हर देश में अलग-अलग लाइसेंस लेने की जरूरत कम हो सकती है। उन्होंने कहा कि अलग-अलग देशों की लाइसेंस प्रक्रिया और नियम क्रिप्टो कंपनियों के विस्तार को मुश्किल बनाते हैं। साझा व्यवस्था से कंपनियों की संचालन लागत घट सकती है और डिजिटल एसेट सेक्टर को तेजी मिल सकती है।  700 मिलियन लोगों का बड़ा बाजार  ASEAN क्षेत्र में करीब 700 मिलियन लोगों की आबादी है। इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट को लेकर नियम तेजी से विकसित हो रहे हैं। हालांकि, अलग-अलग लाइसेंसिंग सिस्टम कंपनियों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं।  READ MORE: CLARITY Act पर न्यूयॉर्क AG का हमला, सीनेट को दी चेतावनी  यूरोप के पासपोर्ट सिस्टम जैसा मॉडल 
July 28, 2026
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Gold Price 28 July: दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में सोने के भाव

Gold Price 28 July: दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में सोने के भाव

आज सोने का भाव जानें। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और बेंगलुरु में 18K, 22K और 24K सोने के ताजा भाव यहां देखें।   Gold Rate Today: आज देश के प्रमुख शहरों में 18K, 22K और 24K सोने के भाव अलग-अलग हैं। दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, चेन्नई में 24-कैरेट सोना सबसे महंगा है, जबकि बेंगलुरु, दिल्ली और पुणे में इसकी कीमतें एक जैसी हैं।  आज का Gold Rate: दिल्ली, मुंबई और पुणे में भाव  दिल्ली में आज 18K सोने का भाव 1,06,359 प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22K सोना 1,29,899.79 और 24K सोना 1,41,812 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है।  मुंबई में 18K सोना 1,06,465.36, 22K 1,30,029.69 और 24K 1,41,953.81 प्रति 10 ग्राम है।  पुणे में सोने के भाव दिल्ली के समान हैं। यहां 18K सोना 1,06,359, 22K 1,29,899.79 और 24K 1,41,812 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है।  बेंगलुरु और चेन्नई में आज सोने के दाम  बेंगलुरु में 18K सोने का भाव 1,06,359 है। 22K सोना 1,29,899.79 और 24K सोना 1,41,812 प्रति 10 ग्राम है।  चेन्नई में आज सबसे ऊंचे भाव देखने को मिल रहे हैं। यहां 18K सोना 1,07,316.23, 22K
July 28, 2026
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क्या बंद होगा 𝗕𝗶𝘁𝗰𝗵𝗮𝘁 ऐप? सरकार के आदेश से मचा हड़कंप

क्या बंद होगा Bitchat ऐप? सरकार के आदेश से मचा हड़कंप

Jack Dorsey के Bitchat App पर सरकार सख्त, GitHub को 3 रिपॉजिटरी हटाने का आदेश। जानें Bluetooth mesh से चलने वाले इस ऐप को लेकर क्या है मामला।  Bitchat App Blocked: क्या बिना इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क के भी लोग आपस में संदेश भेज सकते हैं? Bitchat App इसी तकनीक पर काम करता है, लेकिन अब भारत सरकार ने इसकी सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। गृह मंत्रालय के तहत आने वाले Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने GitHub से Bitchat से जुड़े 3 रिपॉजिटरी हटाने या उनकी पहुंच रोकने को कहा है।  Bitchat App पर सरकार ने क्यों उठाया सवाल? I4C ने 23 जुलाई को जारी आदेश में कहा कि Bitchat Bluetooth mesh नेटवर्क के जरिए लोगों को सीधे जोड़ता है। इसके लिए मोबाइल नेटवर्क, इंटरनेट या किसी केंद्रीय सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती।सरकार के मुताबिक, यही तकनीक कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए चुनौती बन सकती है। ऐसे नेटवर्क में यूजर की पहचान और कानूनी निगरानी करना मुश्किल हो सकता है। एजेंसी ने आशंका जताई कि इसका गलत इस्तेमाल अपराध से जुड़ी गतिविधियों में हो सकता है।  I4C ने GitHub को तीन घंटे के भीतर संबंधित रिपॉजिटरी हटाने या उन तक पहुंच बंद करने का निर्देश दिया। इसके लिए Information Technology Act की Section 79(3)(b) और IT Rules, 2021 के Rule 3(1)(d) का हवाला दिया गया है।  https://x.com/jack/status/2080565084586135773?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2080565084586135773%7Ctwgr%5E34dc1ea6a763482228e9af8fa17b337f8ea5e2c9%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.news9live.com%2Ftechnology%2Ftech-news%2Fbitchat-app-blocked-india-orders-github-to-remove-jack-dorseys-offline-messaging-tool-cjp-protest-crackdown-2992739     विरोध प्रदर्शनों के बीच बढ़ी ऑफलाइन ऐप की चर्चा सरकार का यह कदम ऐसे समय आया है, जब दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद किए जाने के बीच ऐसे ऑफलाइन संचार प्लेटफॉर्म की चर्चा भी बढ़ी है।
July 24, 2026
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