OTT Platform Ban : OTT प्लेटफॉर्म को लेकर सरकार ने लोकसभा में बड़ा खुलासा किया है। सरकार ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में कथित एडल्ट सामग्री दिखाने के आरोप में 50 OTT प्लेटफॉर्म की सार्वजनिक पहुंच भारत में बंद कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई मौजूदा कानूनों और शिकायतों के आधार पर की गई।
OTT प्लेटफॉर्म पर सरकार की सख्ती बढ़ी, पिछले 2 सालों में 50 प्लेटफॉर्म की पहुंच रोकी गई।
50 OTT प्लेटफॉर्म क्यों किए गए ब्लॉक?
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने लोकसभा में बताया कि डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स और OTT प्लेटफॉर्म Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 के तहत काम करते हैं। सरकार के अनुसार, जिन प्लेटफॉर्म पर एडल्ट सामग्री प्रसारित करने की शिकायतें मिलीं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। यह कदम आईटी एक्ट की धारा 67 और 67A, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 294 और महिलाओं के अशोभनीय चित्रण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत उठाया गया।
कैसे होती है शिकायतों की सुनवाई?
सरकार ने बताया कि डिजिटल मीडिया के लिए तीन-स्तरीय शिकायत निवारण व्यवस्था लागू है। इसमें सबसे पहले प्रकाशक स्तर पर शिकायत सुनी जाती है। इसके बाद स्व-नियामक संस्था और अंत में केंद्र सरकार की निगरानी व्यवस्था काम करती है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाए रखते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जवाबदेही तय करना है।
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आईटी नियम और फैक्ट चेक यूनिट की भूमिका
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि IT एक्ट 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत गैरकानूनी ऑनलाइन सामग्री को हटाया या उसकी पहुंच रोकी जा सकती है। इसके लिए संबंधित प्लेटफॉर्म को पहले उचित सूचना दी जाती है। साथ ही सरकार की Fact Check Unit (FCU) केंद्रीय सरकार से जुड़ी जानकारी की जांच करती है। संबंधित मंत्रालयों से पुष्टि के बाद सही जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा की जाती है, ताकि गलत सूचना को रोका जा सके।
नए नियमों का ऐलान नहीं
लोकसभा में सरकार ने साफ किया कि अभी IT Rules या ब्रॉडकास्टिंग नीति में किसी नए बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। मौजूदा नियमों के तहत ही डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म, मध्यस्थ और OTT सेवाओं का संचालन जारी रहेगा।
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सरकार का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की आजादी और जवाबदेही, दोनों जरूरी हैं। 50 OTT प्लेटफॉर्म पर हुई कार्रवाई इसी संतुलन को बनाए रखने की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है।
