OpenAI पर बड़ा एक्शन, नौकरी भेदभाव मामले में करोड़ों का जुर्माना

OpenAI Hiring Bias: OpenAI और उसकी सहयोगी कंपनी Statsig ने अमेरिकी सरकार के साथ 3.2 मिलियन डॉलर में समझौता किया है। मामला अमेरिकी नागरिकों के साथ कथित भर्ती भेदभाव और विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के आरोपों से जुड़ा है।

OpenAI और Statsig पर विदेशी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने का आरोप, जानें अमेरिकी सरकार के साथ हुए 3.2 मिलियन डॉलर का समझौता क्या है।

क्या हैं OpenAI पर लगे आरोप?

अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप है कि OpenAI और Statsig ने कुछ पदों पर अस्थायी वीजा वाले विदेशी कर्मचारियों की भर्ती को बढ़ावा दिया। वहीं अमेरिकी नौकरी चाहने वालों के लिए आवेदन प्रक्रिया कठिन बना दी गई। आरोपों के मुताबिक, कुछ पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की जगह कागजी आवेदन डाक से भेजने की शर्त रखी गई। इसके अलावा नौकरियों का प्रचार देर रात रेडियो पर किया गया और कई पद कंपनी की बाहरी वेबसाइट पर भी नहीं डाले गए। इससे अमेरिकी उम्मीदवारों के आवेदन करने की संभावना कम हो गई।

समझौते में कितनी राशि और क्या शर्तें हैं?

समझौते के तहत कुल 3.2 मिलियन डॉलर का भुगतान किया जाएगा। इसमें 1.2 मिलियन डॉलर जुर्माने के रूप में और 2 मिलियन डॉलर कथित प्रभावित लोगों को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। इसके अलावा OpenAI को अपनी भर्ती नीतियों में बदलाव करना होगा। कंपनी कर्मचारियों को नई ट्रेनिंग देगी और कुछ समय तक अमेरिकी न्याय विभाग की निगरानी में भी रहेगी।

OpenAI ने क्या कहा?

OpenAI ने इस समझौते में किसी भी तरह की गलती स्वीकार नहीं की है। कंपनी ने समझौता तो किया है, लेकिन आरोपों से इनकार किया है। अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि यह मामला Immigration and Nationality Act के तहत नागरिकता के आधार पर कथित भेदभाव से जुड़ा है। विभाग के अनुसार विवाद 10 से कम पदों से संबंधित था, लेकिन इससे अमेरिकी उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचा।

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भर्ती नियमों पर बढ़ी सख्ती

हाल के महीनों में अमेरिकी सरकार तकनीकी कंपनियों की भर्ती प्रक्रिया पर लगातार नजर रख रही है। सरकार का मानना है कि अमेरिकी नागरिकों को नौकरी के समान अवसर मिलने चाहिए।विशेषज्ञों का कहना है कि यह मामला केवल OpenAI तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में AI और टेक कंपनियों की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच और सख्त हो सकती है।

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OpenAI और अमेरिकी सरकार के बीच हुआ यह 3.2 मिलियन [डॉलर का समझौता टेक इंडस्ट्री के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। इससे कंपनियों पर भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का दबाव बढ़ सकता है।