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पुराने iPhone यूजर्स के लिए अलर्ट! Apple ने iOS अपडेट्स पर लगाई रोक!

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January 29, 2026

Apple iOS Update: अगर आप पुराने iPhone या iPad इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। Apple ने अचानक उन नए iOS अपडेट्स की साइनिंग रोक दी है, जिन्हें खास तौर पर पुराने डिवाइसों को चालू रखने के लिए जारी किया गया था। इस फैसले से करोड़ों यूजर्स असमंजस में हैं कि अब उनके फोन में जरूरी Apple सेवाएं आगे भी चलेंगी या नहीं। यूजर्स इन्हें इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कौन-कौन से मॉडल इससे प्रभावित हुए हैं।

Apple ने पुराने iPhone यूजर्स को दिया झटका! नए iOS अपडेट्स पर लगाया ब्रेक, जानिए वजह और आगे क्या होगा विस्तार से।

किन अपडेट्स की साइनिंग रोकी गई

Apple ने iOS 18.7.4, iOS 16.7.13, iOS 15.8.6, iOS 12.5.8, iPadOS 15.8.6, iPadOS 16.7.3 और iPadOS 18.7.4 पर अपडेट जारी की गई लेकिन अब इसपे रोक लगा दी गई है। जिसके वजह से यूजर्स इसे अपने फोन या डिवाइस में अपडेट नहीं कर पा रहे हैं।

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प्रभावित iPhone, iPad मॉडल्स में

iPhone SE फर्स्ट एवं सकेंड जेनरेशन, iPhone 5s, iPhone 6 और 6 Plus, iPhone 6S और 6S Plus, iPhone 7 और 7 Plus, iPhone 8 और 8 Plus, iPhone X, iPhone XS और XS Max, iPhone XR, iPhone 11 सीरीज और iPhone 12 सीरीज शामिल हैं। वहीं iPad मॉडल iPad mini 2, mini 3, mini 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro 9.7-इंच, iPad Pro 12.9-इंच फर्स्ट जेनरेशन, iPad 5वीं, 7वीं और 8वीं जेनरेशन भी इस अपडेट से प्रभावित हैं।

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क्यों जरूरी थे ये अपडेट

इन अपडेट्स का मकसद कोई नया फीचर देना नहीं था, बल्कि एक एक्सपायर हो रहे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को बदलना था। यह सर्टिफिकेट जनवरी 2027 में खत्म हो रहा है। अगर यह अपडेट इंस्टॉल नहीं होता, तो 2027 के बाद iMessage, FaceTime और Apple ID जैसी जरूरी सेवाएं पुराने डिवाइसों पर काम करना बंद कर सकती थीं।

Apple ने नहीं दी वजह

Apple ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि अपडेट्स की साइनिंग क्यों रोकी गई है। हालांकि, पहले भी बग या तकनीकी दिक्कत सामने आने पर कंपनी अपडेट को अस्थायी रूप से रोक चुकी है और बाद में नया वर्जन जारी किया गया है।

संभावना है कि Apple जल्द ही संशोधित अपडेट जारी करेगी। बांकी कंपनी की ओर से नई जानकारी मिलने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।

Rahul Ray

मैं एनेलिटिक्स इनसाइट के लिए टेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टोकरेंसी, साइबर सिक्योरिटी, गैजेट्स, मोबाइल ऐप्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म को कवर करता हूं। मुझे
मीडिया क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। हिन्द पोस्ट हिन्दी मैगज़ीन, ईटीवी भारत और दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ कार्य करते हुए प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय भूमिका निभाई है। दिल्ली और बिहार के विभिन्न जिलों में न्यूज़ रिपोर्टिंग, ग्राउंड स्टोरीज़, कंटेंट प्लानिंग, कॉपी एडिटिंग एवं कंटेंट एडिटिंग से जुड़ी विभिन्न जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक संभालने का अनुभव है। मैंने भारतीय विद्या भवन, दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से डिग्री प्राप्त की है। पाठक केंद्रित कंटेंट तैयार करना मेरी कार्यशैली में शामिल रही है।

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