Ragini Sinhaभारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप कार्यक्रम 3-5 अप्रैल को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
BSNL- MTNL: केंद्र सरकार जल्द ही BSNL और MTNL की संपत्तियों के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला लेने वाली है। इसके लिए राज्य शहरी विकास विभाग BMC और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की एक विशेष सरकारी समिति बनाई गई है। यह समिति चार हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मुंबई में हुई अहम बैठक
इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मुंबई के सह्याद्रि गेस्ट हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक में BSNL और MTNL की संपत्तियों के उचित उपयोग और निपटान पर विस्तार से चर्चा की गई।
हर गांव तक पहुंचेगा हाई-स्पीड इंटरनेट
बैठक में BharatNet प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई, जिसका मकसद देश के हर गांव तक तेज और सुलभ इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना है। सिंधिया ने बताया कि BharatNet के पहले चरण में महाराष्ट्र ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अब दूसरे चरण में राज्य के सभी बचे हुए ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की योजना के तहत, देशभर में 4G नेटवर्क के एक लाख टावर लगाए जाएंगे, ताकि अब तक कनेक्टिविटी से वंचित इलाकों को डिजिटल क्रांति से जोड़ा जा सके।
नक्सल प्रभावित इलाकों में बढ़ेगी कनेक्टिविटी
बैठक में महाराष्ट्र के गडचिरोली और अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में मजबूत नेटवर्क कनेक्टिविटी की जरूरत पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि सरकार इन इलाकों में नेटवर्क टावर लगाने के लिए पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर इन दुर्गम इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध होगा, तो नक्सलवाद पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इससे स्थानीय युवाओं को नई नौकरियों और शिक्षा के अवसर मिलेंगे, जिससे वे मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।
BSNL और MTNL की संपत्तियों का होगा पुनर्विकास
सरकार BSNL और MTNL की संपत्तियों पर लगे प्रतिबंधों और आरक्षणों की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर नियमों के तहत उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगी। महाराष्ट्र सरकार का इरादा इन संपत्तियों को जनता के हित में उपयोग करने का है, जिससे सार्वजनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का विकास किया जा सके।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने आश्वासन दिया कि महाराष्ट्र सरकार BharatNet के दूसरे चरण में भी देशभर में सबसे आगे रहने का प्रयास करेगी। इस योजना से गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचेगा, जिससे शिक्षा, व्यापार और सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच और आसान हो जाएगी।
