ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस बात पर एक्शन लेने से साफ इनकार!

सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह दूरसंचार कंपनियों को गैर-स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अलग से प्लान लाने के लिए बाध्य नहीं कर सकती।

Jyotiraditya Scindia Statement on Recharge : मोबाइल रिचार्ज प्लान पर सरकार ने बड़ा बयान दिया है। सरकार ने कहा है कि वह टेलीकॉम कंपनियों को नॉन-स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अलग प्लान लाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अभी तक आपको सिम कार्ड इस्तेमाल करने के लिए 200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस प्लान में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और कुछ डेटा दिया जाता है, लेकिन इसका फायदा देश के हर यूजर्स को नहीं मिलता। खास प्लान के बारे में पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अभी इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

महंगे प्लान पर सरकार दे सकती है प्रतिक्रिया

बता दें कि हाल ही में टेलीकॉम कंपनियों ने टैरिफ की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद से यूजर्स अपना नंबर पोर्ट कराना शुरू कर चुके हैं। सरकार ने पहले ही इसके बारे में कन्फर्म कर दिया था कि वह टेलीकॉम ऑपरेटर्स के फैसले के आड़े नहीं आना चाहती है। टैरिफ के मामले में सरकार सीधे तौर पर कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि यह टेलीकॉम कंपनियों का फैसला होता है। सरकार को इसके लिए TRAI के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। ARPU के आंकड़े में भी बदलाव किया गया है। यह टेलीकॉम कंपनियों के लिए काफी सकारात्मक खबर साबित हुई।

लोगों की होती है अलग डिमांड

देश में कई यूजर्स ऐसे हैं जो मोबाइल को सिर्फ कॉलिंग के लिए ही रखना चाहते हैं। इसमें भी यूजर्स को काफी सस्ते प्लान मिल रहे हैं। यूजर्स को प्लान के साथ सर्विस वैलिडिटी भी मिल रही है। फिलहाल, यूजर्स को मोबाइल नंबर रखने के लिए 200 रुपये प्रति महीने खर्च करने पड़ते हैं। यूजर्स को Jio Phone खरीदने पर सस्ता प्लान दिया जाता है, लेकिन वह प्लान Airtel और Vodafone के यूजर्स पर लागू नहीं होता है।