Elon Musk ने मोदी सरकार को कोर्ट में दी चुनौती? जानें क्यों

जनवरी 2024 में महाराष्ट्र के सतारा जिले की पुलिस ने X को एक प्राइवेट नोटिस भेजा था। इसमें कहा गया था कि एक पुराने पोस्ट में एक बड़े राजनीतिक नेता को ‘बेकार’ कहा गया है।

Elon Musk vs Modi:  भारत में इन दिनों सोशल मीडिया पर सरकार की सख्ती और लोगों की एक्सप्रेशन की आजादी पर बड़ी बहस चल रही है। यह बहस Elon Musk की कंपनी X और भारत सरकार के बीच का कानूनी विवाद को लेकर हो रही है।

कहां से शुरू हुआ मामला?

जनवरी 2024 में महाराष्ट्र के सतारा जिले की पुलिस ने X को एक प्राइवेट नोटिस भेजा था। इसमें कहा गया था कि एक पुराने पोस्ट में एक बड़े राजनीतिक नेता को ‘बेकार’ कहा गया है और यह साम्प्रदायिक तनाव फैला सकता है। बता दें कि यह पोस्ट अब भी X पर मौजूद है।

इस तरह के कई पोस्ट को हटाने के आदेशों को लेकर X ने मार्च में कर्नाटक हाईकोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ केस दायर कर दिया। इस पर X का कहना है कि सरकार सोशल मीडिया पर लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है।

सरकार के नए नियम

2023 में भारत सरकार ने सोशल मीडिया पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए नए कानून और प्रक्रियाएं लागू की थीं। पहले कंटेंट हटाने का अधिकार सिर्फ आईटी मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास था, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकारों के सभी विभाग और पुलिस अधिकारी भी किसी भी पोस्ट को हटवाने का आदेश दे सकते हैं।

इसके अलावा, अक्टूबर 2024 में सरकार ने ‘सहयोग’ नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की थी। इस वेबसाइट के जरिए सरकारी ऑफिसर सीधे सोशल मीडिया कंपनियों को पोस्ट हटाने के आदेश भेज सकते हैं।

X का जवाब

Elon Musk हमेशा से फ्री स्पीच के सपोर्टर रहे हैं। X ने इस मामले में कहा है कि भारत सरकार लोगों की आलोचना और व्यंग्य को दबा रही है जो कि संविधान के खिलाफ है। इतना ही नहीं X ने ‘सहयोग’ वेबसाइट को ‘सेंसरशिप पोर्टल’ बताते हुए उसमें शामिल होने से मना कर दिया है।

किस तरह के पोस्ट हटाने के आदेश दिए गए?

X की ओर से कोर्ट में दिए गए दस्तावेजों के अनुसार मार्च 2024 से जून 2025 के बीच सरकार की अलग-अलग एजेंसियों ने X को लगभग 1,400 पोस्ट और अकाउंट हटाने के लिए कहा। इनमें से 70% आदेश साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की ओर से आए।

हटवाए जाने वाले पोस्ट में शामिल थे

• प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाने वाले कार्टून
• महंगाई, बाढ़ और सरकारी तैयारी पर व्यंग्य
• राजनीतिक विरोधियों की आलोचना करने वाले पोस्ट

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सरकार का पक्ष

सरकार का कहना है कि उसका उद्देश्य अवैध और भड़काऊ कंटेंट को हटाना है ताकि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने वाली बातें रोकी जा सकें। सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि X पर कई बार ऐसा कंटेंट मिलता है जो देश की एकता और शांति के लिए खतरा बन सकता है।