केंद्र सरकार ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट्स पर शिकंजा कसेगी, जो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं।
Social Media Policy : केंद्र सरकार अब सोशल मीडिया पर भारत विरोधी कंटेंट फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने जा रही है। गृह मंत्रालय एक नई सोशल मीडिया नीति तैयार कर रहा है, जिसके तहत उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो देश के खिलाफ नफरत फैलाने वाले पोस्ट या वीडियो साझा कर रहे हैं। इसके तहत ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स को तुरंत ब्लॉक किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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गृह मंत्रालय के वरिष्ठ खुफिया अधिकारियों ने हाल ही में संसद की गृह मामलों की समिति को इस मसले पर ब्रीफ किया है। उन्होंने बताया कि एक राष्ट्रीय स्तर की निगरानी टीम बनाई जा रही है, जो देश विरोधी ऑनलाइन गतिविधियों पर कड़ी नजर रखेगी।
इस टीम की खास नजर खालिस्तानी अलगाववादी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे तत्वों पर भी रहेगी, जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देश के खिलाफ जहर उगलते हैं।
जल्द आएगी नई सोशल मीडिया नीति
फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि कौन-कौन से कंटेंट को ‘राष्ट्रविरोधी’ माना जाएगा, लेकिन सरकार की ओर से जल्द ही इस पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। यह नीति सोशल मीडिया पर मौजूद ग्रे एरिया को भी स्पष्ट करेगी, ताकि किसी भी भ्रम की स्थिति से बचा जा सके।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत जारी
भारत सरकार अमेरिका और बड़ी-बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां जैसे X, Meta, YouTube और अन्य से भी कॉन्टैक्ट करेंगे। भारत चाहता है कि ये कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी गतिविधियों की पहचान करें और समय पर उसे रोकने की जिम्मेदारी लें।
सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त रणनीति
CBI, NIA, राज्य पुलिस और अन्य आंतरिक सुरक्षा एजेंसियां मिलकर एक संयुक्त रणनीति बना रही हैं, ताकि इन राष्ट्रविरोधी ऑनलाइन गतिविधियों को जल्द से जल्द रोका जा सके।
हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद चले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर कई भारत विरोधी पोस्ट वायरल हुई थीं। अधिकारियों का कहना है कि अभी भी कई ऐसे अकाउंट्स सक्रिय हैं, लेकिन नई नीति के आने के बाद इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।