अश्लील कंटेंट रोकने के लिए सरकार लाएगी Digital India Bill

सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा IT एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने पर तेजी से काम कर रही है।

Digital India Bill: रणवीर इलाहाबादिया मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने YouTube और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे अश्लील कंटेट को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। ऐसे में सरकार ने प्रस्तावित डिजिटल इंडिया बिल पर काम तेज कर दिया है।

अलग-अलग बनाए जाएंगे प्रावधान

सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए केंद्र सरकार मौजूदा IT एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया बिल लाने पर तेजी से काम कर रही है। नए कानून में यूट्यूबर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया यूजर्स को रेगुलेट करने के प्रावधान होंगे। सरकार इस बिल पर करीब 15 महीने से काम कर रही है। इसमें दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना एवं प्रसारण से जुड़े विषयों के लिए अलग-अलग प्रावधानों वाले कानून बनाए जाएंगे।

रणवीर इलाहाबादिया के कारण लिया गया फैसला

रणवीर इलाहाबादिया के मामले की वजह से सरकार डिजिटल इंडिया बिल पर वापस लौट रही है। हालांकि, AI गवर्नेंस को इससे अलग रखने का फैसला किया है। इसके लिए अलग रेगुलेशन की जरूरत है। सरकार SC को संतोषजनक जवाब देने की फिराक में है, ताकि सरकार बता सके कि IT एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है।

क्या है डिजिटल इंडिया अधिनियम

डिजिटल इंडिया अधिनियम एक प्रस्तावित कानून है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का स्थान लेगा। डिजिटल इंडिया एक्ट भारत में डिजिटल स्पेस को कंट्रोल करेगा, जिसमें साइबर सुरक्षा, डिजिटल गवर्नेंस और ऑनलाइन सुरक्षा शामिल है।

DIA की मुख्य विशेषताएं

• ऑनलाइन सुरक्षा: DIA ऑनलाइन नुकसान, डी-प्लेटफॉर्मिंग, डॉक्सिंग और सोशल मीडिया एल्गोरिदम को संबोधित करके डिजिटल स्पेस में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।
• डेटा सुरक्षा: DIA डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा अधिनियम सहित अन्य डेटा-संबंधित कानूनों के साथ मिलकर काम करेगा।
• साइबर सुरक्षा: DIA साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करेगा और डेटा उल्लंघनों से सुरक्षा करेगा।

क्या होंगे चैलेंज

• गोपनीयता: आलोचकों का तर्क है कि DIA सरकार को बहुत अधिक निगरानी शक्ति दे सकता है, जो गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।
• डेटा स्थानीयकरण: डेटा स्थानीयकरण के लिए DIA का दृष्टिकोण सीमा पार डेटा प्रवाह को बाधित कर सकता है, जो वैश्विक व्यवसायों को प्रभावित कर सकता है।