डिजिटल बाजार में CCI की भूमिका पर संसद की वित्त समिति ने मांगा MCA से रिपोर्ट

Digital Competition Bill: संसद की वित्त समिति ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) से डिजिटल परिदृश्य में Competition Commission of India (CCI) की बढ़ती भूमिका पर सुझाए गए उपायों पर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। समिति की अध्यक्षता लोकसभा सांसद भारतीराही महताब ने की और इसका रिपोर्ट मानसून सत्र के दौरान 11 अगस्त को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।

संसद की वित्त समिति ने MCA से डिजिटल बाजार में CCI की भूमिका पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।

रिपोर्ट में डिजिटल बाजारों में स्वयं-प्राथमिकता (self-preferencing) और प्रीडेटरी प्राइसिंग जैसी जटिलताओं से निपटने के लिए ex-ante नियामक ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया गया और डिजिटल कॉम्पटीशन बिल (DCB) को अपनाने में सावधानी बरतने की सलाह दी गई।

Read More: Google ने लॉन्च किया ‘Gemini for Government’, सरकारी एजेंसियों के लिए सस्ता समाधान

समिति ने MCA से यह जानकारी मांगी है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ कोई समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है, ताकि नियामक समन्वय को प्राथमिकता दी जा सके। समिति ने यह भी कहा कि CCI और अन्य नियामक निकायों के बीच प्रभावी समन्वय आवश्यक है, जिससे नियामक असंगति से बचा जा सके और प्रतिस्पर्धा तथा क्षेत्रीय उद्देश्यों को संतुलित किया जा सके।

रिपोर्ट में कहा गया कि CCI को अन्य क्षेत्रीय नियामकों जैसे डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी और MeitY के साथ सक्रिय सहयोग करना चाहिए, ताकि अधिकार क्षेत्र से संबंधित ओवरलैप को पहचाना और हल किया जा सके। CCI ने प्रेस बयान में कहा कि वह MeitY के साथ मिलकर काम करेगा और यह समन्वय डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवाचार और विश्वास बढ़ाने में मदद करेगा।

समिति ने सुझाव दिया कि वर्तमान Competition Act का ex-post ढांचा डिजिटल बाजारों में तेजी से पावर कंसंट्रेशन को संभालने के लिए अपर्याप्त है। DCB के थ्रेशोल्ड और डेजिग्नेशन मैकेनिज्म को सुधारकर तेजी से बढ़ती घरेलू कंपनियों पर अनजाने में नियंत्रण रोकने की सिफारिश की गई। इसके अलावा, MSMEs के अधिग्रहण की वर्तमान डील वैल्यू थ्रेशोल्ड की समीक्षा करने का भी सुझाव दिया गया है।

Read More: X Corp को झटका, कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

समिति ने CCI को तकनीकी उन्नति के साथ अपने उपकरणों और रणनीतियों को निरंतर अपडेट करने और डिजिटल परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा कानून को प्रभावी बनाने पर जोर दिया है।