Rahul RayUS ARMA Bill: बिटकॉइन प्रबंधन को दीर्घकालिक योजनाओं के तहत बदलने के लिए अमेरिकी संसद में एक नया अमेरिकन रिजर्व मॉडराइजेशन एक्ट ऑफ 2026 पेश किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य U.S. Treasury के तहत एख स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व को स्थापित करना है। इसके बारे में कहा जा रहा कि इसमें रखे गए Bitcoin को कम से कम 20 वर्षों तक बेचा नहीं जा सकेगा।
डिजिटल एसेट्स और Bitcoin को लेकर सरकारी नीति को दीर्घकालिक रणनीति में बदलने की दिशा में अमेरिका ला रहा है ऐतिहासिक बिल…जानें इसके बारे में विस्तार से।
दो दलों के सांसदों की संयुक्त पहल
इस विधेयक को रिपब्लिकन पार्टी के Nicholas Joseph Begich III ने डेमोक्रेट सांसद Jared Golden के साथ मिलकर पेश किया है। इस प्रस्ताव में सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, डिजिटल संपत्तियों के लिए एक अलग भंडार तैयार करना है। जिसमें, सरकार द्वारा जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को ऱखा जाएगा। ARMA बिल उस आदेश को आगे बढ़ाता हुआ दिख रहा है जिसमें ट्रेजरी को सरकारी बिटकॉइन औऱ डिजिटल संपत्ति को प्रबंधन करने का निर्देश दिया गया था। इस नए प्रस्ताव को थोड़ा सख्त बनाते हुए दीर्घकालिक होल्डिंग नीति की बात करता है।
20 साल की अनिवार्य होल्डिंग नीति
अगर यह कानून लागू हो जाता है तो सरकार के पास जो बिटकॉइन उपलब्ध है बेचा नहीं जा सकता है। यहां तक इसे जल्दी लिक्विडेट किया ज सकता है। इसके अलावे इस प्रस्ताव में जो बात कही जा रही है उसमें अमेरिकी नागरिकों को अपने डिजिटल एसेट्स को रखने और उस ट्रांसफर करने का अधिकार को सुरक्षित ऱखना भी शामिल है।
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पारदर्शिता और ऑडिट पर जोर
पहले तो सरकार इस प्रस्ताव के जरिए अपने क्रिप्टो करेंसी को दीर्घकालिक भडारण के लिए सुरक्षित करने की कोशिश कर रही है। साथ ही, इसकी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने की भी कोशिश कर रही है। बता दें कि इस बिल में त्रैमिसिक आधार पर प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट, स्वतंत्र थर्ड पार्टी ऑडिट और कांग्रेस की निगरानी जैसे प्रावधान को शामिल किए गए हैं। इसके अलावे, सरकार इस बिल के जरिए बिना अतिरक्त टैक्स या कर्ज बढ़ाए डिजिटल संपत्ति को कैसे हांसिल किया जा सकता है इसका भी प्रयास कर रही है।
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डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए नीति पर विचार
इस बिल के समर्थकों का कहना है कि अमेरिका के पास पहले से ही बड़ी संख्या में बिटकॉइन पड़ी हुई है। जिसको लेकर अभी तक को दीर्धकालिक रणनीति नहीं बनाई गई थी। यह बिल निश्चितरूप से डिजिटल अर्थवयवस्था में अमेरिका की स्थिति को काफी मजबूत करेगी। हालांकि यह बिल अभी कानून नहीं बनी है। इसके लिए अभी कई सारे प्रक्रियाओं से गुजरने होंगे। जिनमें, अमेरिकी सांसद की समितियां, हाउस समर्थन, सीनेट की सहमति की भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
