South Africa CBDC: साउथ अफ्रीका की SARB ने साफ कर दिया है कि वह डिजिटल रैंड यानी CBDC लॉन्च नहीं करेगी। बैंक का मानना है कि अभी देश में ऐसी डिजिटल करेंसी की जरूरत नहीं है। इसके बजाय मौजूदा पेमेंट सिस्टम सुधारों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है।
दक्षिण अफ्रीका में रिटेल CBDC फिलहाल जरूरी नहीं, बैंक कहता है मौजूदा पेमेंट सिस्टम सुधार ज्यादा असरदार होंगे।
रिटेल CBDC की अभी जरूरत क्यों नहीं?
SARB ने अपनी हालिया पोजिशन पेपर में कहा है कि डिजिटल रैंड को तुरंत लॉन्च करने का कोई मजबूत कारण नहीं है। देश में पेमेंट सिस्टम सुधार और मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट्स पहले से चल रहे हैं। ये सुधार डिजिटल करेंसी से जल्दी और बेहतर परिणाम दे सकते हैं। बैंक ने कई सालों की रिसर्च, पायलट टेस्ट और ग्लोबल ट्रेंड्स के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि तकनीकी तौर पर डिजिटल रैंड संभव है, लेकिन इसके फायदे अभी पर्याप्त नहीं हैं।
SARB ने यह भी कहा कि डिजिटल रैंड तब ही जरूरी होगा जब देश में कैश का इस्तेमाल तेजी से घटे या नई टेक्नोलॉजी ऐसे बदलाव लाए कि डिजिटल करेंसी की जरूरत महसूस हो।
व्होलसेल CBDC पर जोर
फिलहाल, बैंक का ध्यान व्होलसेल CBDC पर है। यह बैंक और वित्तीय संस्थानों के बीच लेन-देन के लिए होती है। दुनियाभर में भी इस पर रुचि बढ़ रही है क्योंकि इससे क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट तेज और सुरक्षित होंगे, वित्तीय बाजारों में लेन-देन अधिक प्रभावी होगा।
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डिजिटल करेंसी से वित्तीय पहुंच बढ़ सकती है?
SARB ने यह भी देखा कि क्या डिजिटल रैंड देश में बैंकिंग तक पहुंच बढ़ा सकता है। साउथ अफ्रीका में आज भी 16% वयस्क लोग बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं।
लेकिन बैंक ने कहा कि डिजिटल रैंड तभी सफल होगा जब यह कैश जितना भरोसेमंद हो, ऑफलाइन भी काम करे, हर किसी के लिए किफायती हो, प्राइवेसी सुरक्षित रखे और हर जगह इस्तेमाल किया जा सके।
क्रिप्टो और स्टेबलकॉइन पर चेतावनी
SARB ने चेताया कि Crypto और Stablecoins देश की वित्तीय सुरक्षा को चुनौती दे सकते हैं। ये डिजिटल एसेट्स लोगों को एक्सचेंज कंट्रोल नियमों से बचकर लेन-देन करने का मौका भी दे सकते हैं।
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दुनिया में CBDC की स्थिति और आगे की योजना
अब तक केवल कुछ देशों ने रिटेल CBDC लॉन्च किया है। कई देश रिसर्च या पायलट स्टेज में हैं। अमेरिका ने नीति बदलाव के बाद CBDC प्रोजेक्ट रोका है। SARB ने कहा है कि फिलहाल रिटेल CBDC लॉन्च की योजना नहीं है, लेकिन वैश्विक बदलावों पर नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर कदम उठाने के लिए तैयार रहेगी।
