Ragini SinhaTrump Bitcoin Reserve: क्या अमेरिका का राष्ट्रीय बिटकॉइन रिजर्व बनने से पहले ही अटक गया? ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक, Bitcoin Reserve Plan को लागू करने में कानूनी और प्रशासनिक बाधाएं सामने आ गई हैं। इसी वजह से ट्रंप प्रशासन अब इस योजना के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार करने में जुटा है।
क्या अमेरिका जल्द राष्ट्रीय बिटकॉइन रिजर्व बना पाएगा? कानूनी चुनौतियों के बीच ट्रंप प्रशासन नई रणनीति पर काम कर रहा है।
ट्रेजरी विभाग की भूमिका पर उठे सवाल
शुरुआत में योजना थी कि अमेरिका का Treasury Department सरकारी बिटकॉइन होल्डिंग्स का प्रबंधन करेगा। लेकिन अब अधिकारियों को इस बात पर संदेह है कि विभाग के पास ऐसा करने का स्पष्ट कानूनी अधिकार है या नहीं। यही कारण है कि पूरी योजना की दोबारा समीक्षा की जा रही है। जब तक कानूनी स्थिति साफ नहीं होती, तब तक इस रिजर्व को लागू करना आसान नहीं होगा।
कॉमर्स विभाग भी बन सकता है विकल्प
रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन अब Department of Commerce के तहत Strategic Bitcoin Reserve बनाने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है। माना जा रहा है कि इससे योजना को मजबूत कानूनी आधार मिल सकता है। इस प्रक्रिया में अमेरिकी Justice Department का Office of Legal Counsel भी अहम भूमिका निभा रहा है। यह टीम ट्रेजरी और कॉमर्स विभाग के साथ मिलकर ऐसा ढांचा तैयार कर रही है, जिससे रिजर्व को कानूनी मंजूरी मिल सके।
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क्रिप्टो बाजार पर पड़ सकता है बड़ा असर
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका सरकारी स्तर पर Bitcoin Reserve Plan लागू करता है, तो यह वैश्विक क्रिप्टो बाजार के लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। इससे डिजिटल एसेट्स को सरकारी वित्तीय रणनीति में नई पहचान मिल सकती है। हालांकि, फिलहाल यह योजना कानूनी प्रक्रिया से गुजर रही है। ऐसे में इसके अंतिम स्वरूप और लागू होने की समयसीमा पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है।
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ट्रंप प्रशासन का बिटकॉइन रिजर्व प्लान अभी कानूनी चुनौतियों से जूझ रहा है। अगर इन बाधाओं का समाधान निकलता है, तो यह फैसला दुनिया भर के क्रिप्टो बाजार और सरकारी निवेश रणनीतियों पर बड़ा असर डाल सकता है।
