क्रिप्टो रेगुलेशन की नई लहर, CLARITY Act से बदलती वैश्विक तस्वीर

CLARITY Act Bill Impact: इनदिनों CLARITY Act काफी चर्चा में है। अमेरिका  ने इस एक्ट के जरिए क्रिप्टोकरेंसी करेंसी के क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। जानकारी के मुताबिक रिपब्लिकन नेतृत्व वाली सीनेट बैंकिंग कमेटी ने CLARITY Act को आगे बढ़ा दिया है। इस बिल का मकसद क्रिप्टो बाजार के लिए साफ नियम बनाना है। लंबे समय से यह सेक्टर बिना स्पष्ट कानून के काम कर रहा था। अब अमेरिका इसे रेगुलेटेड ढांचे में लाने की तैयारी कर रहा है। इससे क्रिप्टो निवेशकों उत्साह देखी जा रही है। लेकिन सवाल है कि क्या इसका प्रभाव अमेरिका से बाहर भी पड़ेगा ?

इन दिनों चर्चा में है CLARITY Act, जानिए कैसे इससे  भारत को भी अपनी क्रिप्टो नीति बनाने में मिल सकता है अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शन।

क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बड़ा संकेत

इस फैसले को लेकर ग्लोबल क्रिप्टो सेक्टर के लिए एक बहुत ही बड़ा संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब तक अमेरिका में क्रिप्टो को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। अलग-अलग एजेंसियां अलग तरीके से कार्रवाई कर रही थीं। इससे कंपनियों और निवेशकों दोनों में असमंजस बना हुआ था। दावा किया जा रहा है कि इन सारी समस्याओं को CLARITY Act बदल सकती है। बता दें कि क्रिप्टो बाजार में संस्थागत निवेश तेजी से बढ़ रहा है। बिटकॉइन ETF को मंजूरी मिल चुकी है। कई बड़ी वित्तीय कंपनियां भी डिजिटल एसेट्स में एंट्री कर रही हैं। ऐसे  में एक अच्छे नियम की जरूरत बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

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विश्वस्तर पर बदलती सोच

CoinSwitch के को-फाउंडर अशिष सिंघल का कहना है कि दुनिया की सोच बदल रही है। पहले कई देश क्रिप्टो को केवल जोखिम मानते थे। अब सरकारें इसे वित्तीय सिस्टम का हिस्सा बनाने पर विचार कर रही हैं। यूरोप, सिंगापुर, यूएई और हांगकांग जैसे देशों ने पहले ही नियम तय करने शुरू कर दिए हैं। वहीं, Binance के ग्लोबल पॉलिसी लीड स्टीवन मैकव्हिरटर का कहना है कि इसके लिए संतुलित नियम बेहद जरूरी हैं। साथ ही उपभोक्ता सुरक्षा भी मजबूत रहनी चाहिए। इसके अलावे, मार्केट में पारदर्शिता और वित्तीय अपराधों पर नियंत्रण भी जरूरी है।

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भारत के लिए सीख और अवसर

भारत के लिए भी यह बदलाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब भारत के सामने कई अंतरराष्ट्रीय मॉडल मौजूद हैं। इससे नई नीति बनाने में आसानी हो सकती है। जानकारों की माने तो भारत को अपने देश के हिसाब से नियम बनाने चाहिए न कि किसी देश की कॉफी कर। भारत का डिजिटल बाजार तेजगति से आगे बढ़ रहा है। युवा निवेशक डिजिटल एसेट्स को रूचि दिखा रहे हैं। ऐसे में क्रिप्टो नियम भारत के लिए भी फायदा दे सकती है। स्टार्टअप से लेकर बड़े निवेशक तक को काफी मदद मिल सकती है।

मतलब साफ है कि आनेवाले दिनों में वहीं देश आगे निकल सकती है जिनके पास स्पष्ट और भरोसा करने लायक नियम होंगे।