RBI ने फर्जी ऐप्स पर की सख्ती, जानें नए नियम

India Fraud Loan Apps: RBI और भारत सरकार ने हाल ही में डिजिटल लोन ऐप्स को लेकर नए नियम लागू किए हैं। नए नियम का मकसद फर्जी ऐप्स और धोखाधड़ी करने वाले प्लेटफॉर्म को रोकना और आम यूजर्स की सुरक्षा को बढ़ाना है। पिछले कुछ सालों में कई ऐप्स ने बिना फीस लेने का झांसा देकर लोगों का डेटा चुराया और परेशान किया इसलिए यह फैसला लेना जरूरी हो गया था।

RBI और सरकार ने डिजिटल लोन ऐप्स को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए, फर्जी ऐप्स और ग्राहकों को परेशान करने वाले प्लेटफॉर्म से होगा बचाव।

वेरिफाइड डिजिटल लोन ऐप्स डायरेक्टरी

सबसे बड़ा कदम RBI की Digital Lending Apps डायरेक्टरी है। यह डायरेक्टरी 2025 से लागू हो गई है। इसमें केवल वही ऐप्स शामिल हैं जो RBI के नियम वाले संस्थानों से जुड़े हैं। इसका फायदा यह है कि यूजर्स कोई ऐप डाउनलोड करने या लोन लेने से पहले उसकी वैधता आसानी से चेक कर सकते हैं। इससे फर्जी और अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से होने वाला नुकसान कम होगा।

Government and RBI Strengthen Measures Against Fraudulent Loan Apps

💠Regulatory framework, Digital Lending Apps (DLA) directory and cybercrime reporting mechanisms strengthen consumer protection in digital lending

💠All the Regulated Entities (REs) are required to comply with… pic.twitter.com/2bnI0hvZg2

— PIB India (@PIB_India) March 17, 2026

सख्त नियम और कंप्लायंस

RBI ने डिजिटल लोन ऐप्स के लिए स्पष्ट नियम बनाए हैं। सभी नियामक संस्थाओं को ऐप्स में ट्रांसपेरेंसी, सही डिस्क्लोजर और फेयर प्रैक्टिसेज का पालन करना होगा। बता दें कि RBI समय-समय पर ऐप्स की जांच करता है। अगर कोई नियम तोड़ा जाता है तो कार्रवाई की जाती है और कंपनियों को सुधार करने का निर्देश दिया जाता है।

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फर्जी ऐप्स और भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई

MeitY भी Section 69A के तहत फर्जी ऐप्स को ब्लॉक कर रही है। इसके साथ ही इंटरनेट प्लेटफॉर्म और मैसेजिंग ऐप्स पर चल रहे गलत ऐड्स को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। कंपनियों से कहा गया है कि वे रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्टर वेरिफिकेशन अपनाएं।

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साइबर क्राइम रिपोर्टिंग और जागरूकता

Indian Cyber Crime Coordination Centre डिजिटल लोन ऐप्स की जांच कर संभावित खतरे पहचान रहा है। लोग National Cybercrime Reporting Portal या हेल्पलाइन 1930 पर धोखाधड़ी की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा, SACHET पोर्टल पर अवैध जमा या वित्तीय गतिविधियों की रिपोर्ट भी दर्ज की जा सकते हैं। RBI और बैंकों की तरफ से SMS, रेडियो और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए यूजर्स को डिजिटल फ्रॉड से बचने की जानकारी दी जा रही है।