WLFI विवाद में ट्रंप की सफाई, UAE निवेश पर बढ़ी जांच की आंच!

Donald Trump On WLFI : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी क्रिप्टो कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल (WLFI) को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसने अमेरिका में नए विवाद को जन्म दे दिया है। 8 नवंबर को एक कार्यक्रम में ट्रंप ने पत्रकार के साथ बातचीत में कंपनी में अपनी हिस्सेदारी स्वीकार की। हालांकि, UAE से जुड़े निवेशकों पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अमेरिका के मध्यावधि चुनावों के बाद यह ट्रंप का पहला बड़ा इंटरव्यू था। बातचीत में विदेशी निवेश, परिवार के कारोबार और राष्ट्रपति पद से जुड़े हितों के टकराव का मुद्दा छाया रहा। ट्रंप ने साफ किया कि कंपनी का काम उनके बेटे संभालते हैं। उन्होंने अपनी हिस्सेदारी छोड़ने से भी इनकार किया।

ट्रंप का WLFI पर बड़ा बयान: UAE निवेश पर बोले- मुझे कुछ नहीं पता।

WLFI में हिस्सेदारी पर ट्रंप ने क्या कहा?

इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने सबसे पहले ट्रंप से पूछा कि क्या वह वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के सह-मालिक हैं। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, ‘यह सही है, हां।’ इसके बाद पत्रकार ने कंपनी में UAE से जुड़े निवेश और उसके राजनीतिक असर पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के परिवार की कंपनी में मध्य पूर्व के निवेशक पैसा लगाते, तो क्या ट्रंप उसे गलत मानते? ट्रंप ने इस तुलना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब पत्रकार ने पूछा कि राष्ट्रपति रहते हुए वह अपनी हिस्सेदारी क्यों नहीं छोड़ देते, तो ट्रंप ने कहा कि उनके बेटे कंपनी चलाते हैं। ऐसे में वह उनसे कारोबार बंद करने के लिए नहीं कह सकते। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उनकी ज्यादातर संपत्ति वॉल स्ट्रीट की बड़ी वित्तीय कंपनियां इंडेक्स फंड के जरिए संभालती हैं। हालांकि, उन्होंने WLFI में अपनी हिस्सेदारी खत्म करने की कोई घोषणा नहीं की।

UAE के निवेशकों से कैसे जुड़ा ट्रंप परिवार?

WLFI और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से जुड़े निवेश को लेकर विवाद की दो बड़ी वजहें हैं। दोनों सौदे अलग-अलग हैं, लेकिन इनके तार ट्रंप परिवार के क्रिप्टो कारोबार से जुड़ते हैं। पहला मामला 2025 का है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल की शपथ से कुछ समय पहले अबू धाबी की कंपनी आर्यम इन्वेस्टमेंट 1 ने WLFI में 500 मिलियन डॉलर लगाकर करीब 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। यह कंपनी UAE के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शेख तहून बिन जायद अल नाहयान के समर्थन से जुड़ी बताई गई।

इस निवेश ने कंपनी के विदेशी स्वामित्व और राष्ट्रपति परिवार के कारोबारी हितों पर सवाल खड़े किए। दूसरा मामला मई 2025 का है। उस समय अबू धाबी समर्थित MGX ने क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस में 2 अरब डॉलर का निवेश किया था। इस सौदे के भुगतान के लिए WLFI का USD1 स्टेबलकॉइन चुना गया था। वर्ल्ड लिबर्टी के सह-संस्थापक जैक विटकॉफ ने इस व्यवस्था की जानकारी दी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले सौदे में WLFI की हिस्सेदारी खरीदी गई थी, जबकि दूसरे सौदे में बाइनेंस में निवेश का भुगतान USD1 के जरिए हुआ था। दोनों को एक ही निवेश समझना गलत होगा।

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कंपनी में ट्रंप परिवार की कितनी हिस्सेदारी है?

वर्ल्ड लिबर्टी के अपने स्वामित्व संबंधी दस्तावेज भी इस मामले को अहम बनाते हैं। कंपनी के खुलासे के मुताबिक, ट्रंप और उनके परिवार के कुछ सदस्यों से जुड़ी इकाई DT Marks DEFI LLC की WLF Holdco LLC में करीब 38% इक्विटी हिस्सेदारी है। WLF Holdco LLC के पास World Liberty Financial LLC की सदस्यता हिस्सेदारी है। कंपनी के दस्तावेजों में परिवार के आर्थिक हितों और टोकन बिक्री से होने वाली कमाई का भी जिक्र है। यानी ट्रंप भले ही कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज से दूरी की बात कर रहे हों, लेकिन कंपनी के दस्तावेज उनके परिवार के कारोबारी हितों की पुष्टि करते हैं।

पत्रकार ने इंटरव्यू में एक और अहम सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या विदेशी निवेशक किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से सरकारी मदद या फैसलों में फायदा पाने की उम्मीद लेकर उनकी कंपनी में पैसा लगा सकते हैं? इस पर ट्रंप ने कहा, ‘मुझे नहीं पता।’ इसके बाद उन्होंने तर्क दिया कि हर राष्ट्रपति को अपने सहयोगियों और करीबियों से जुड़े हितों के टकराव का सामना करना पड़ता है।

सीनेट की जांच से बढ़ा WLFI पर दबाव

इस विवाद के बीच अमेरिकी संसद में भी WLFI को लेकर सवाल उठ रहे हैं। 5 नवंबर को सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कंपनी से रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगे। वह सीनेट की स्थायी जांच उपसमिति में डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ सदस्य हैं। ब्लूमेंथल के कार्यालय की ओर से जारी पत्र के मुताबिक, कंपनी ने पहले मांगी गई जानकारी का पर्याप्त जवाब नहीं दिया था। उपसमिति ने WLFI से 30 नवंबर 2026 तक दस्तावेज देने की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। इसके बाद तय कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त रिकॉर्ड मांगे जाएंगे।

स्वैच्छिक रूप से सभी दस्तावेज देने की अंतिम तारीख 4 जनवरी 2027 तय की गई है। सीनेटर ने चेतावनी दी है कि कंपनी ने सहयोग नहीं किया तो उपसमिति दूसरे कदमों पर विचार कर सकती है। अक्टूबर में एक शेयरधारक मुकदमे ने भी इस विवाद को हवा दी थी। इसमें आरोप लगाया गया कि UAE से जुड़े दोनों सौदों से ट्रंप को राष्ट्रपति पद के कारण आर्थिक फायदा हुआ। हालांकि, ये आरोप हैं। किसी अदालत ने इन्हें अभी साबित नहीं किया है।

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क्या राष्ट्रपति पद और निजी कारोबार में हितों का टकराव है?

इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति के परिवार की कंपनी में विदेशी निवेश राजनीतिक प्रभाव का रास्ता बन सकता है? ट्रंप का पक्ष है कि उनके बेटे कारोबार संभालते हैं और उन्हें कंपनी के रोजमर्रा के फैसलों की जानकारी नहीं रहती। लेकिन उनकी सह-मालिकाना हिस्सेदारी और परिवार के आर्थिक हितों से जुड़े दस्तावेज इस दावे पर सवाल खड़े करते हैं। अभी तक इंटरव्यू, सीनेट की जांच या शेयरधारक मुकदमे से किसी कानूनी गड़बड़ी का निष्कर्ष नहीं निकला है। जांच और आरोपों को अपराध का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

DISCLAIMER: इस खबर में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स, कंपनी के आधिकारिक दस्तावेजों और सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। इसमें बताए गए आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। खबर का उद्देश्य केवल पाठकों तक जानकारी पहुंचाना है।