Budget 2025: स्मार्टफोन, टीवी से लेकर AI में क्या-क्या होंगे बदलाव?

वित्त वर्ष 2025-26 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को पेश करेंगी। टेक सेक्टर में आम जनता को क्या खास मिल सकता है।

Union Budget 2025: तकनीक की दुनिया में पिछले दो सालों में काफी बदलाव हुए हैं। भारत डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ा और 5G की गति से टेक्नोलॉजी बदलाव हुए हैं। देश में AI के आने से लोगों के कई काम आसान हो गए हैं। वहीं, गैजेट्स का यूज भी कई ज्यादा बढ़ा है। इन सबके बीच निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को बजट 2025-26 पेश करने जा रही हैं। इस साल के बजट में टेक्नोलॉजी सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं इस साल के बजट में क्या-क्या खास है।

स्मार्टफोन को लेकर राहत

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट में सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया था। दरअसल, बजट में फोन को सस्ता करने का ऐलान किया गया था। जैसे कि मोबाइल चार्जर, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट डिजाइन असेंबली और मोबाइल फोन पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटा दी गई थी। बता दें कि बेसिक कस्टम ड्यूटी में 15% की कटौती करने से कस्टमर को फायदा मिला।

ऐसे में इस बार वित्त वर्ष 2025-26 से भी ऐसी ही उम्मीद है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर लोगों के लिए फोन सस्ता कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने आयात शुल्क में कटौती की मांग की है, जिस पर सरकार विचार कर सकती है और फोन खरीदारों को इससे सस्ते स्मार्टफोन मिल सकते हैं।

दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं सस्ते

सरकार ने बजट 2024 में कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी महंगे किए थे, लेकिन उम्मीद है कि फोन के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी सस्ते हो सकते हैं। दरअसल, इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने भी मांग की है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर टैक्स कम किया जाए। ऐसे में अगर सरकार यह मांग मान लेती है तो सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं बल्कि स्मार्ट टीवी समेत अन्य प्रोडक्ट्स भी लोगों को सस्ते दाम पर मिल सकते हैं।

टेलीकॉम सेक्टर में भी राहत की उम्मीद

smartphones, TV और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सस्ते होने के अलावा टेलीकॉम सेक्टर को भी राहत मिल सकती है। दरअसल, टेलीकॉम कंपनियां आयात शुल्क समेत लाइसेंस फीस में भी कटौती की मांग कर रही हैं, जिसे अगर सरकार मान लेती है, तो टेलीकॉम सेक्टर को भी राहत मिल सकती है, जिसका फायदा ग्राहकों को भी मिल सकता है।