Ragini Sinhaगृह मंत्रालय ने इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों और जांच एजेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा और लॉटरी से जुड़े मामलों पर एक्शन के संकेत है।
Indian Government: ऑनलाइन गेमिंग, सट्टा और लॉटरी से जुड़े मामलों पर एक्शन के संकेत है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार चांस-बेस्ड गेम्स की आड़ में होने वाले फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। वहीं, गृह मंत्रालय ने इस मुद्दे पर संबंधित मंत्रालयों और जांच एजेंसियों के साथ मीटिंग की है। इस मीटिंग में अवैध गेमिंग और उसके प्रचार से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई। ऐसे में सरकार अब उन सेलेब्रिटीज को भी नियमन के दायरे में लाने पर विचार कर रही है, जो अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं।
अपराध के मामलों में रिपोर्ट तैयार करने को कहा
सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय की भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र टीम को इस मामले में रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। सरकार ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े डेटा प्राइवेसी, मनी लॉन्ड्रिंग और आत्महत्या जैसे गंभीर मामलों को लेकर काफी टेंशन में है, जिसको लेकर जल्द कार्रवाई कर सकती है। एक्सपर्ट की मानें तो अगर यह नया कानून लागू होता है तो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में सख्त नियामक ढांचा तैयार होगा और लोग आर्थिक नुकसान से बच सकेंगे।
क्या है प्लानिंग
फिलहाल, अभी भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपी है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत बनाए गए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म सहित सभी मध्यस्थों पर कुछ अनिवार्य दिशा-निर्देश लागू करते हैं।
यदि ये प्लेटफॉर्म उचित सावधानी बरतने में विफल रहते हैं, तो वह तीसरे पक्ष की कंटेट के लिए लायबिलिटी से छूट खो सकते हैं, जिससे वह कानूनी कार्रवाई के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगे।
