MeitY Meta Advisory : भारत सरकार ने Facebook और Instagram पर गलत और भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए Meta को अपने सिस्टम की जांच करने और उसमें सुधार करने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कंपनी को इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। सरकार चाहती है कि इन प्लेटफॉर्म पर लोगों को सिर्फ एक तरह की पोस्ट या एक जैसे विचार बार-बार न दिखें। इसके बजाय, यूजर्स को अलग-अलग तरह की सही, भरोसेमंद और काम की जानकारी मिलनी चाहिए। Meta को तुरंत जरूरी कदम उठाने और इसकी जानकारी सरकार को देने के निर्देश दिए गए हैं।
सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरों और पुराने वीडियो के गलत इस्तेमाल को लेकर सरकार सख्त, Meta को एल्गोरिदम में सुधार करने को कहा गया।
पुराने वीडियो और गलत तस्वीरों पर सरकार की नजर
सरकार ने उन फोटो, वीडियो और ग्राफिक्स पर चिंता जताई है, जिन्हें पुराना होने या किसी दूसरी घटना से जुड़ा होने के बावजूद मौजूदा घटना का बताकर शेयर किया जाता है। ऐसे मामलों में कई बार यह पता लगाना मुश्किल होता है कि तस्वीर या वीडियो कब और कहां का है। मंत्रालय ने कहा है कि पुराने या गलत संदर्भ में इस्तेमाल किए गए विजुअल्स के साथ सही जानकारी देना जरूरी है। इसके अलावा, एडिट किए गए वीडियो और आपातकालीन घटनाओं, पुलिस कार्रवाई या सरकारी कदमों को लेकर बिना पुष्टि किए गए दावों पर भी ध्यान देने को कहा गया है।
वायरल पोस्ट की जल्दी जांच करनी होगी
सरकार ने Meta से ऐसे कंटेंट की पहचान और जांच करने का सिस्टम मजबूत करने को कहा है, जिसे उसके एल्गोरिदम तेजी से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। खासकर ऐसी पोस्ट पर ध्यान देना होगा, जिनसे लोगों में भ्रम फैल सकता है, हिंसा भड़क सकती है या कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। मकसद है कि गलत जानकारी तेजी से फैलने पर उसकी समय रहते जांच की जाए।
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अगस्त में भी Meta से पूछे गए थे सवाल
यह एडवाइजरी अगस्त में हुई पूछताछ के बाद आई है। उस दौरान सरकारी अधिकारियों ने Meta से कंटेंट दिखाने वाले एल्गोरिदम, डीपफेक, AI से बनाई गई तस्वीरों और वीडियो तथा गैरकानूनी कंटेंट को रोकने के उपायों के बारे में सवाल किए थे। अब सरकार यह भी देख रही है कि Facebook और Instagram के सिस्टम किन पोस्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं और ऐसा क्यों होता है।
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भारत में हटाए गए 53 लाख से ज्यादा कंटेंट
Meta ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को रोकने के लिए भी कदम उठाए हैं। कंपनी ने इस महीने बताया कि उसने विज्ञापनों की जांच के लिए AI पर आधारित नए सिस्टम शुरू किए हैं। कंपनी के अनुसार, जनवरी से जून 2026 के बीच भारत में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े 53 लाख कंटेंट हटाए गए। इनमें से 98% से ज्यादा कंटेंट की पहचान सिस्टम ने खुद की थी। सरकार की नई एडवाइजरी का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर गलत जानकारी के तेजी से फैलने को रोकना और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है।
