भारत में प्रेस की आजादी खतरे में? X ने सरकार पर उठाए सवाल

कंपनी ने उन यूजर्स से आग्रह किया है, जो इससे प्रभावित हुए हैं, कि वे अदालत में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।

Elon Musk: Reuters के X अकाउंट्स को हाल ही में भारत में ब्लॉक किए जाने के बाद Elon Musk की कंपनी X ने अब सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाए हैं। X ने एक पोस्ट में बताया कि 3 जुलाई को भारत सरकार ने उन्हें 2,355 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। इन अकाउंट्स में Reuters और Reuters World भी शामिल थीं। यह आदेश IT एक्ट की धारा 69A के तहत दिया गया था।

इस मामले में अब X का कहना है कि आदेश में न तो कोई स्पष्ट कारण बताया गया और न ही अकाउंट्स को अनब्लॉक करने की कोई तय समयसीमा दी गई थी। इसके साथ ही, सरकार ने कार्रवाई के लिए सिर्फ एक घंटे का समय देते हुए चेतावनी दी कि आदेश न मानने पर कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है।

पब्लिक के दबाव में आकर सरकार ने बदला फैसला

हालांकि, इस फैसले के खिलाफ सोशल मीडिया और पत्रकारों के बीच भारी विरोध देखने को मिला। इस पब्लिक दबाव के बाद भारत सरकार ने X को निर्देश दिया कि Reuters और Reuters World के अकाउंट्स को फिर से चालू किया जाए।

X ने जताई चिंता

X ने इस पूरे घटनाक्रम पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि भारत में प्रेस सेंसरशिप का चलन बढ़ता जा रहा है। कंपनी ने यह भी कहा कि वह इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन भारत का कानून विदेशी कंपनियों के सरकारी आदेशों को कानूनी रूप से चुनौती देने की पूरी आजादी नहीं देता। कंपनी ने उन यूजर्स से आग्रह किया है, जो इससे प्रभावित हुए हैं, कि वे अदालत में जाकर अपने अधिकारों की रक्षा करें।

On July 3, 2025, the Indian government ordered X to block 2,355 accounts in India, including international news outlets like @Reuters and @ReutersWorld, under Section 69A of the IT Act. Non-compliance risked criminal liability. The Ministry of Electronics and Information…

— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) July 8, 2025

Tom, Dick and Harry टिप्पणी से विवाद

कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान X की ओर से पेश वकील ने कहा कि अगर हर ‘Tom, Dick और Harry’ सरकारी अधिकारी को कंटेंट हटाने का आदेश देने का अधिकार मिल गया, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। उनका यह बयान केंद्र सरकार और जज को पसंद नहीं आया।

बता दें कि वकील ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब X को रेलवे मंत्रालय से एक वीडियो हटाने का नोटिस मिला था जिसमें एक महिला को कार चलाते हुए रेलवे ट्रैक पार करते देखा गया था।