सीक्रेट कोड से हिला Google का साम्राज्य, Epic Games ने दिखाया आईना

अब अमेरिका की एक अदालत ने भी Google के खिलाफ फैसला सुनाया है, जिससे कंपनी को बड़ा झटका लगा है।

Google: दुनिया की जानी-मानी टेक कंपनी Google की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। उस पर कई देशों में यह आरोप लगा है कि वह अपने ऐप स्टोर Google Play के जरिए बाजार में एकाधिकार बना रहा है। अब अमेरिका की एक अदालत ने भी Google के खिलाफ फैसला सुनाया है, जिससे कंपनी को बड़ा झटका लगा है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला 2020 में तब शुरू हुआ जब गेम कंपनी Epic Games ने अपने फेमस गेम Fortnite में ऐसा सिस्टम जोड़ दिया जिससे यूजर्स Google के प्ले स्टोर की पेमेंट सर्विस को हटाकर सीधे Epic को पेमेंट कर सकते थे। Google को यह बात पसंद नहीं आई और उसने Fortnite को प्ले स्टोर से हटा दिया। इसके बाद Epic Games ने कोर्ट में केस कर दिया और कहा कि Google अपने ऐप स्टोर पर मनमानी कर रहा है और दूसरी कंपनियों को बराबरी का मौका नहीं दे रहा।

पहला बड़ा फैसला 2023 में आया

2023 में अमेरिका के एक कोर्ट ने Epic Games के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि Google की प्ले स्टोर पॉलिसी गलत है और यह मोनोपोली बना रही है। Google पर यह भी आरोप लगा कि वह दूसरे ऐप्स को दबाने की कोशिश करता है और अपने ही सिस्टम से जबरदस्ती पैसे वसूलता है।

2024 में Google की अपील खारिज

Google ने इस फैसले को बदलवाने के लिए ऊपरी अदालत में अपील की थी। लेकिन जुलाई 2024 में अमेरिकी अपील कोर्ट ने Google की अपील खारिज कर दी। यानी, Google को अब कोर्ट का पहला फैसला मानना ही पड़ेगा। Epic Games के CEO टिम स्वीनी ने इस जीत पर खुशी जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा Epic vs Google में पूरी तरह से जीत मिली है!

अब क्या बदलेगा?

इस फैसले के बाद Google को अपने Android सिस्टम में बदलाव करने होंगे।
अब Google को अपने स्मार्टफोन्स में दूसरे ऐप स्टोर को भी जगह देनी होगी।
Epic Games अपना खुद का ऐप स्टोर Android डिवाइस पर लॉन्च कर सकेगा।
अगले 3 साल तक Google को दूसरे ऐप स्टोर्स को फुल एक्सेस देना होगा।
Google अब थर्ड पार्टी ऐप्स पर जबरदस्ती अपना पेमेंट सिस्टम नहीं थोप सकेगा।

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Google का जवाब क्या था?

Google ने कहा कि इस फैसले से यूजर्स की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उनके पास कम विकल्प रहेंगे और Android सिस्टम में इनोवेशन कम होगा। कंपनी ने यह भी कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ आगे भी कानूनी लड़ाई जारी रखेगी।