Bank of England: बैंक ऑफ इंग्लैंड (BOE) ने स्पष्ट किया है कि उसके Stablecoin पर प्रस्तावित प्रतिबंध अस्थायी होंगे, स्थायी नहीं। यह घोषणा डिप्टी गवर्नर सारा ब्रीडेन ने DC Fintech Week के दौरान की। बैंक ने नवंबर 2023 में चर्चा पत्र के माध्यम से पहले इन प्रतिबंधों का प्रस्ताव रखा था, जिसके अनुसार व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा पाउंड आधारित स्थिरकॉइनों में रखे जाने वाले धन की सीमा निर्धारित की जाएगी।
बैंक ऑफ इंग्लैंड ने स्पष्ट किया कि Stablecoin पर प्रस्तावित प्रतिबंध अस्थायी होंगे। ये सीमाएँ संक्रमण अवधि के दौरान वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हैं।
सितंबर 2024 में जब यह प्रस्ताव आगे बढ़ा, तो उद्योग समूहों ने इसका विरोध किया। उनका तर्क था कि यह नवाचार को रोक सकता है और यूके को क्रिप्टो व्यवसायों के लिए प्रतिकूल बना सकता है। ब्रीडेन ने कहा कि ये सीमाएँ संक्रमण अवधि के दौरान एक अस्थायी उपाय हैं। उनका उद्देश्य स्थिरकॉइनों को दीर्घकालिक “मल्टी-मनी सिस्टम” का हिस्सा बनाने का है।
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प्रस्तावित सीमाएँ व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए 10,000 से 20,000 पाउंड ($13,429 – $26,858) के बीच होंगी। व्यवसायों के लिए अधिक सीमा निर्धारित की जाएगी, हालांकि अंतिम संख्या अभी चर्चा के अधीन है। BOE की मुख्य चिंता यह है कि पारंपरिक बैंकों से स्थिरकॉइनों में तेज़ी से धन प्रवाह होने से व्यवसायों और घरों के लिए उपलब्ध क्रेडिट घट सकता है।
ब्रीडेन ने कहा कि ये सीमाएँ वित्तीय प्रणाली को धीरे-धीरे स्थिरकॉइन अपनाने की प्रक्रिया में समायोजित होने में मदद करेंगी। बैंक इस अवधि में स्थिरकॉइन के अपनाने की दर पर नज़र रखेगा और आवश्यकतानुसार बदलाव करेगा। जब यह संक्रमण समाप्त हो जाएगा और अर्थव्यवस्था पर खतरा नहीं रहेगा, तो ये सीमाएँ हटा दी जाएंगी।
बैंक ने वर्ष के अंत तक उद्योग से प्रतिक्रिया लेने के लिए एक परामर्श प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई है। इसमें सीमा स्तर और कार्यान्वयन विधियों पर विचार किया जाएगा। व्यवसायों, बड़े सुपरमार्केट और डिजिटल सैंडबॉक्स में काम करने वाली कंपनियों को छूट या उच्च सीमा दी जा सकती है।
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BOE और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) मिलकर स्थिरकॉइन पर नियम बनाएंगे। BOE व्यापक भुगतान के लिए उपयोग किए जाने वाले सिस्टमिक स्टर्लिंग स्थिरकॉइनों को नियंत्रित करेगा, जबकि FCA अन्य स्थिरकॉइनों पर कम सख्त नियम लागू करेगा। ब्रीडेन ने उद्योग सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि 2026 तक नियामक ढांचा अमेरिकी समयसीमा के अनुरूप तैयार हो जाएगा।