South Korea Crypto Custody: दक्षिण कोरिया की नेशनल टैक्स सर्विस ने जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब ये एजेंसी इन डिजिटल संपत्तियों को खुद संभालने की बजाय प्राइवेट कस्टडी कंपनियों को सौंपेगी। यह काम जून से पहले शुरू होने की उम्मीद है।
दक्षिण कोरिया की नेशनल टैक्स सर्विस ने जब्त क्रिप्टो को प्राइवेट कस्टडी कंपनियों को सौंपने का फैसला किया है, जानिए क्यों हुई यह चूक और अब सरकार क्या कदम उठा रही है।
क्यों लिया गया फैसला?
दरअसल, कुछ समय पहले एक बड़ी चूक हो गई थी। NTS ने एक प्रेस रिलीज में गलती से सिक्योरिटी कोड लीक कर दिए, जिसकी वजह से करीब 6 अरब कोरियाई वॉन यानी लगभग 33 करोड़ रुपये की क्रिप्टो चोरी हो गई थी। इस घटना के बाद एजेंसी को समझ आया कि खुद से क्रिप्टो संभालना जोखिम भरा है इसीलिए अब प्रोफेशनल कंपनियों पर भरोसा किया जाएगा, जो बेहतर सुरक्षा दे सकती हैं।
कंपनियों को चुनने का तरीका
NTS सही कंपनियां चुनने के लिए कुछ जरूरी नियम बना रही है। हर कंपनी की सिक्योरिटी, कंपनी का आकार और बीमा की जांच की जाएगी। यह पूरा काम वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत होगा। एक क्रिप्टो एक्सपर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ‘सिर्फ इसलिए कि कोई कंपनी कस्टडी सर्विस देती है, इसका मतलब यह नहीं कि उस पर आंख मूंदकर भरोसा किया जाए’। नियम तय होते ही कंपनियों का चयन शुरू कर दिया जाएगा।
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नया टास्क फोर्स बना
इस पूरे काम की कमान एक नए टास्क फोर्स के हाथ में है, जिसका नाम ‘एडवांस्ड वर्चुअल एसेट मैनेजमेंट टास्क फोर्स’ है। इसे 11 मार्च को बनाया गया और यह टीम क्रिप्टो की जब्ती, सुरक्षा और बिक्री सब कुछ संभालती है। टास्क फोर्स के प्रमुख को यंग-इल ने कहा है कि यह तरीका दुनिया के विकसित देश पहले से अपना रहे हैं। साथ ही एक अलग ‘डिजिटल एसेट मैनेजमेंट डिवीजन’ भी बनाया जाएगा, ताकि क्रिप्टो से जुड़े सभी काम एक ही जगह से हों।
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टैक्स और बाजार की स्थिति
दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया की विपक्षी पार्टी ‘पीपल पावर पार्टी’ ने 2027 तक क्रिप्टो टैक्स पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। पार्टी का कहना है कि डिजिटल एसेट पर अलग से टैक्स लगाना दोहरे कराधान जैसा है और विदेशी निवेशकों के लिए मुश्किलें बढ़ाता है। इस बीच दक्षिण कोरिया का क्रिप्टो बाजार जून 2025 तक 95.1 ट्रिलियन कोरियाई वॉन यानी करीब 5.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। सरकार को उम्मीद है कि इन कदमों से निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा। Sonnet 4.6Extended
