महाराष्ट्र सरकार का बड़ा AI प्लान, 11.26 करोड़ होंगे खर्च

Government AI Policy: क्या अब सरकारी फाइलों से लेकर नागरिकों की शिकायतों तक AI संभालेगा? महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी विभागों में स्वदेशी AI समाधान लागू करने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए Sarvam AI के साथ 2 साल में 11.26 करोड़ का खर्च तय किया गया है। इस योजना का फायदा करीब 2,500 सरकारी यूजर्स को मिलेगा। यह मंजूरी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई-पावर कमेटी ने दी है। सरकार का कहना है कि AI सिस्टम भारत में मौजूद सुरक्षित और ऑडिट किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही होस्ट होंगे।

महाराष्ट्र सरकार ने 2 साल के लिए 11.26 करोड़ की AI योजना मंजूर, जानिए Sarvam AI के Indus, Samvaad, Saaras और Bulbul से क्या बदलेगा।

11.26 करोड़ में क्या मिलेगा?

इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा Indus है। यह एक स्वदेशी AI वर्कस्पेस है। इसकी शुरुआती लागत पहले साल 5.63 करोड़ बताई गई है। Indus सरकारी कर्मचारियों को फाइल तैयार करने और नोटिंग में मदद करेगा। इसके अलावा RTI के जवाब तैयार करने, दस्तावेज समझने और भारतीय भाषाओं में OCR की सुविधा मिलेगी। यह प्लेटफॉर्म 22 भाषाओं में काम करेगा। इसमें मराठी भी शामिल है। डेटा विश्लेषण के साथ eOffice और NIC ई-मेल से इंटीग्रेशन की सुविधा भी मिलेगी, जहां API उपलब्ध होगा।

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1,200 प्रति यूजर से शुरू होगी सेवा

सरकार को Foundation Partner के तहत पहले 12 महीनों के लिए प्रति यूजर 1,200 प्रति माह की दर मिलेगी। सामान्य दर 2,500 प्रति यूजर प्रति माह है। इसके अलावा 50 लाख की एकमुश्त प्रोफेशनल सर्विस फीस तय की गई है। सेटअप और अपनाने के लिए तीन महीने की मैनपावर लागत 42 लाख होगी। प्लेटफॉर्म के रख-रखाव पर हर साल 25 लाख खर्च होंगे। विभागों के लिए अलग-अलग बदलाव वाले प्रोजेक्ट भी मंजूर हुए हैं। इनकी शुरुआत 50 लाख प्रति प्रोजेक्ट से होगी। Forward-Deployed Engineers की लागत 7 लाख प्रति इंजीनियर प्रति माह रखी गई है।

TB मरीजों के लिए AI कॉलिंग पायलट

योजना में सिर्फ सरकारी दफ्तरों का काम शामिल नहीं है। सरकार ने TB जागरूकता के लिए Samvaad AI एजेंट का एक महीने का पायलट भी मंजूर किया है। यह सिस्टम स्थानीय भाषाओं में TB मरीजों को कॉल करेगा। कॉल की गुणवत्ता का विश्लेषण भी किया जाएगा। इसके लिए 6 लाख का एकमुश्त विकास शुल्क और 3 प्रति मिनट उपयोग शुल्क तय है। इसके अलावा Saaras और Bulbul को MahaAI प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। चार महीने के लिए Saaras की लागत 0.50 प्रति मिनट और Bulbul की 30 प्रति 10,000 अक्षर होगी। इन दरों पर GST अलग रहेगा।

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महाराष्ट्र सरकार का यह कदम सरकारी कामकाज में AI के इस्तेमाल को बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम है। Indus से फाइल और दस्तावेजी काम आसान करने की कोशिश है, जबकि Samvaad जैसे सिस्टम नागरिक सेवाओं में AI का इस्तेमाल बढ़ाएंगे।