Ragini SinhaWhatsApp SIM Binding: भारत में बढ़ते साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अब सरकार और टेक कंपनियां मिलकर बड़ा कदम उठा रही हैं। WhatsApp ने SIM-बाइंडिंग लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। यह जानकारी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने 30 मार्च को SC में दी गई अपनी रिपोर्ट में साझा की। सरकार चाहती है कि कॉलिंग और मैसेजिंग ऐप्स को ज्यादा सुरक्षित बनाया जाए, ताकि डिजिटल फ्रॉड को रोका जा सके।
SIM-बाइंडिंग क्या है?
SIM-बाइंडिंग का मतलब है कि आपका ऐप अकाउंट उसी वेरिफाइड SIM कार्ड से जुड़ा रहेगा, जिससे वह नंबर रजिस्टर किया गया है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बार-बार नंबर, फोन या लॉगिन बदलता है, तो उसके लिए उसी अकाउंट का गलत इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। इससे ठगों की चाल पर काफी हद तक रोक लग सकती है।
READ MORE: WhatsApp के बाद सरकार आपका नंबर दूसरी जगहों पर भी करेगी ब्लॉक!
सरकार क्यों ला रही है यह नियम?
दूरसंचार विभाग ने 2025 को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें VoIP आधारित ऐप्स जैसे WhatsApp, Telegram, Signal और Arattai को SIM-बाइंडिंग लागू करने को कहा गया था। सरकार की चिंता यह है कि अपराधी बार-बार नए नंबर और अकाउंट बनाकर फ्रॉड करते रहते हैं। SIM-बाइंडिंग इस चक्र को धीमा करने में मदद करेगी।
मामला चर्चा में क्यों आया?
यह मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब हरियाणा के एक बुजुर्ग दंपति ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर बताया कि वे ‘डिजिटल अरेस्ट स्कैम’ का शिकार हो गए। इस स्कैम में अपराधी खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर वीडियो कॉल करते हैं और डराकर पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। दंपति ने 1.05 करोड़ रुपये गंवा दिए। गृह मंत्रालय के अनुसार, 2024 में भारत में ऐसे स्कैम से 1,935 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जो पिछले साल से 471% ज्यादा है।
READ MORE: बिना OTP भी पेमेंट संभव! नया फीचर बदलेगा ट्रांजैक्शन का तरीका
WhatsApp का क्या कहना है?
12 मार्च को इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी के सामने WhatsApp ने बताया कि SIM-बाइंडिंग पर काम चल रहा है। इसमें तकनीकी इंटीग्रेशन और टेस्टिंग शामिल है। कंपनी का कहना है कि इसे पूरी तरह लागू करने में करीब 4 से 6 महीने लग सकते हैं, ताकि आम यूजर्स को कोई परेशानी न हो।
यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा?
आम यूजर्स के लिए यह बदलाव फायदेमंद होगा। इससे उनकी सुरक्षा बढ़ेगी और फ्रॉड का खतरा कम होगा। WhatsApp पहले से ही संदिग्ध डिवाइस को पहचानने और ब्लॉक करने पर काम कर रहा है। साथ ही, कंपनी जरूरत के अनुसार सरकार के साथ जरूरी जानकारी साझा करेगी, लेकिन यूजर्स की प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाएगा।
