क्या सस्ते होंगे स्मार्टफोन? सरकार जल्द दे सकती बड़ी राहत

Affordable Mobile India: देश में 25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर GST को 18% से घटाकर 5% करने की सिफारिश की गई है। यह सुझाव ग्रांट थॉर्नटन (GT) भारत और पॉलिसी वॉच इंडिया फाउंडेशन (PWIF) की संयुक्त रिपोर्ट में दिया गया है। रिपोर्ट का मानना है कि इससे करोड़ों लोगों के लिए स्मार्टफोन खरीदना आसान होगा और डिजिटल इंडिया अभियान को भी मजबूती मिलेगी।

क्या सस्ते स्मार्टफोन जल्द और सस्ते होंगे? नई रिपोर्ट में 25 हजार तक के स्मार्टफोन पर GST घटाने का सुझाव दिया गया है।

स्मार्टफोन GST में बदलाव की क्यों उठी मांग?

रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा 18% GST उस समय तय किया गया था, जब स्मार्टफोन को सामान्य उपभोक्ता उत्पाद माना जाता था। लेकिन अब स्मार्टफोन डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन पढ़ाई, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं तक पहुंच का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। स्टडी का कहना है कि एंट्री-लेवल और प्रीमियम स्मार्टफोन पर एक जैसी टैक्स दर लागू होने से कम कीमत वाले फोन खरीदने वाले ग्राहकों पर ज्यादा बोझ पड़ता है। 25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर 5% GST और उससे महंगे फोन पर 18% GST बनाए रखने का सुझाव दिया गया है।

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स्टडी में क्या सामने आया?

रिपोर्ट के अनुसार, 25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन भारत में कुल हैंडसेट शिपमेंट का लगभग दो-तिहाई हिस्सा हैं। इन्हें सबसे ज्यादा पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वाले, ग्रामीण परिवार, छात्र, महिलाएं और कम आय वाले लोग खरीदते हैं। स्टडी में यह भी बताया गया कि देश में अभी भी करीब 35 करोड़ लोग फीचर फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण स्मार्टफोन की कीमत और टैक्स का बोझ माना गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर टैक्स कम होता है तो डिजिटल सेवाओं तक ज्यादा लोगों की पहुंच आसान होगी।

दूसरे देशों से क्या सीख सकता है भारत?

रिपोर्ट में बताया गया कि वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में स्मार्टफोन पर भारत की तुलना में कम अप्रत्यक्ष टैक्स लगाया जाता है। इससे वहां स्मार्टफोन अपनाने की रफ्तार तेज हुई है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिला है। रिपोर्ट का मानना है कि किफायती स्मार्टफोन पर कम GST कोई टैक्स छूट नहीं, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला रणनीतिक कदम होगा। इससे डिजिटल इंडिया, वित्तीय समावेशन और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण जैसे सरकारी लक्ष्यों को भी फायदा मिल सकता है।

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क्या बदल सकता है आगे?

यह केवल एक सिफारिश है और सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। अगर भविष्य में इसे मंजूरी मिलती है, तो 25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन पहले से अधिक सस्ते हो सकते हैं और करोड़ों नए यूजर्स डिजिटल दुनिया से जुड़ सकेंगे।