Cryptocurrency पर अब सरकार क्या करने जा रही है?

भारत फिलहाल ‘रुको और देखो’ की नीति अपना रहा है। जब तक ग्लोबल स्तर पर कोई स्पष्ट नीति नहीं बनती, तब तक भारत बड़ा कदम नहीं उठाएगा।

Cryptocurrency : भारत में Cryptocurrency को लेकर आज भी पूरी तरह स्पष्ट कानून नहीं बना है। सरकार और RBI दोनों इस मुद्दे को लेकर अलर्ट हैं। उनका मानना है कि अगर Cryptocurrency को कानूनी दर्जा दे दिया गया, तो यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है। खासकर dollarization यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में डॉलर का बढ़ता प्रभाव।

क्या है dollarization  का डर?

भारत सरकार और RBI को यह डर है कि cryptocurrency, जो ज्यादातर डॉलर में चलती है और विदेशी संस्थाएं इन्हें कंट्रोल करती हैं। अगर भारत इन्हें मान्यता देता है, तो धीरे-धीरे देश के अंदर भी लोग डॉलर आधारित crypto को अपनाने लगेंगे। इससे भारतीय रुपया कमजोर पड़ सकता है और अर्थव्यवस्था पर विदेशी मुद्रा का कंट्रोल बढ़ सकता है, जो देश की आर्थिक संप्रभुता के खिलाफ होगा।

RBI की चिंता

RBI पहले भी संसद की वित्तीय समिति के सामने यह बात रख चुका है कि अगर crypto को Medium of Exchange के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, तो यह भारत की Monetary Policy को कमजोर कर देगा। इससे देश के अंदर करेंसी की सप्लाई और कंट्रोल पर RBI की पकड़ ढीली पड़ सकती है।

crypto मार्केट की क्या है स्थिती

• ग्लोबल crypto मार्केट कैप: 3.45 ट्रिलियन डॉलर
• पिछले एक साल में वृद्धि: 28.2% (CoinGecko के अनुसार)

सुप्रीम कोर्ट की भूमिका

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह cryptocurrency पर एक स्पष्ट नीति बनाए। इसके बाद RBI ने बताया कि फिलहाल कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई है, लेकिन एक सरकारी समिति इस दिशा में काम कर रही है। RBI के अनुसार, crypto फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और monetary policy दोनों के लिए खतरा बन सकता है।

सरकार की तैयारी

वित्त मंत्रालय, SEBI और RBI मिलकर एक समिति के जरिए crypto पर चर्चा कर रहे हैं। खबर है कि सरकार इस महीने एक डिस्कशन पेपर जारी कर सकती है, ताकि जनता और एक्सपर्ट की राय लेकर पॉलिसी बनाई जा सके।

फिलहाल भारत में क्रिप्टो इनकम पर 30% टैक्स, हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS लागू है, लेकिन कानूनी मान्यता या रेगुलेशन अब तक नहीं है।

अन्य देशों की स्थिति

• अमेरिका: SEC ने Bitcoin ETF को मंजूरी दी है।
• ब्रिटेन: क्रिप्टो कंपनियों को FCA से रजिस्ट्रेशन और KYC फॉलो करना जरूरी है।

क्या सच में भारत में डॉलराइजेशन होगा?

ग्रांट थॉर्नटन इंडिया के पार्टनर विवेक अय्यर के अनुसार, सिर्फ क्रिप्टो को मान्यता मिलने से डॉलराइजेशन नहीं होगा। इसके लिए FEMA में भी छूट जरूरी होगी। भारत में अभी भी मुद्रा विनिमय और पूंजी प्रवाह पर कड़े नियंत्रण हैं।