अश्लील कंटेंट विवाद के बाद झुका Grok, सख्त नियमों पर मलेशिया ने हटाया बैन!

Grok AI ban lifted: Artificial Intelligence आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां दुनिया को नई दिशा दे रहा है, वहीं इसके दुरुपयोग को लेकर सरकारें भी लगातार सतर्क होती जा रही हैं। मलेशिया ने एलन मस्क के AI चैटबॉट Grok पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध हटाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि तकनीक तभी स्वीकार्य है, जब वह कानून और यूज़र सुरक्षा की तय सीमाओं के भीतर काम करे। इस फैसले के जरिए मलेशिया सरकार ने AI की तेज़ रफ्तार दुनिया को एक अहम संदेश दिया है कि यूज़र सेफ्टी से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा।

Grok AI को लेकर मलेशिया सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। Grok AI पर लगे प्रतिबंध को हटाया। जानिए किन उपयों के बाद इसे हटाया गया?

नियामकों की सख्ती ने बदला फैसला

Grok पर लगी रोक हटाने का फैसला यूं ही नहीं लिया गया।Malaysian Communications and Multimedia Commissions और Elon Musk की टेक कंपनी के बीच हुई उच्चस्तरीय बातचीत के बाद यह तय हुआ कि प्लेटफॉर्म पर जरूरी सेफ्टी गार्डरेल्स जोड़ दिए गए हैं। इन्हीं सुधारों के आधार पर Grok को दोबारा देश में उपलब्ध कराया गया।

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क्या थी असली चिंता?

इस महीने की शुरुआत में Grok को ब्लॉक करने के पीछे गंभीर वजहें थीं। नियामकों का कहना था कि AI टूल का इस्तेमाल कर अश्लील, आपत्तिजनक और गैर-सहमति वाली डिजिटल इमेज बनाई जा रही थीं। खासतौर पर महिलाओं और नाबालिगों से जुड़ा कंटेंट सामने आने के बाद सरकार का रुख और सख्त हो गया।

AI पर अब लगातार निगरानी

हालांकि प्रतिबंध हटा लिया गया है, लेकिन Grok को पूरी तरह खुली छूट नहीं मिली है। MCMC ने स्पष्ट किया है कि यह AI चैटबॉट अब निरंतर निगरानी में रहेगा। किसी भी तरह के नियम उल्लंघन या गलत इस्तेमाल की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

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ग्लोबल स्तर पर बढ़ता दबाव

Elon Musk की AI पहलों पर केवल मलेशिया ही नहीं, दुनिया के कई देश सवाल उठा रहे हैं। अलग-अलग सरकारें अब यह मांग कर रही हैं कि AI कंपनियां नैतिकता, सुरक्षा और कानून तीनों मोर्चों पर जिम्मेदारी निभाएं। ब्रिटेन ने भी इसको लेकर कड़ी चेतावनी दी थी।

स्पष्ट चेतावनी के साथ मिली राहत

बता दें कि MCMC ने अपने बयान में दो टूक कहा कि यूज़र्स की सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर भविष्य में Grok या इससे जुड़ी किसी सेवा ने मलेशियाई कानूनों का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।