Ragini Sinhaभारत के वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक सरकारी उपकरणों पर ChatGPT और DeepSeek जैसे AI टूल्स और एप्लिकेशन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
AI Tools: भारत के वित्त मंत्रालय ने आधिकारिक सरकारी डिवाइसों पर ChatGPT और DeepSeek जैसे AI टूल्स और एप्लिकेशन के उपयोग पर बैन लगाने का आदेश जारी किया है। 29 जनवरी को जारी किए गए इस सर्कुलर का मकसद सेंसिटिव सरकारी डेटा को संभावित साइबर खतरों से बचाना है।
सरकार ने क्यों लगाया बैन
आदेश पर संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार सिंह के हस्ताक्षर हैं। इस आदेश में कहा गया है कि AI आधारित एप्लीकेशन सरकारी सिस्टम के लिए सुरक्षा रिस्क पैदा कर सकते हैं। इसे देखते हुए मंत्रालय ने सभी कर्मचारियों को आधिकारिक डिवाइस पर ऐसे टूल के यूज से बचने की सलाह दी है। यह निर्देश वित्त सचिव की मंजूरी के बाद राजस्व, आर्थिक मामले, व्यय, सार्वजनिक उद्यम, DIPAM और वित्तीय सेवाओं जैसे प्रमुख सरकारी विभागों को भेजा गया है।
AI टूल्स को बैन करने की ग्लोबल ट्रेंड
दुनिया भर में AI टूल्स को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं। कई सरकारें और प्राइवेट कंपनियां सेंसिटिव डेटा की सुरक्षा के लिए AI टूल के इस्तेमाल पर बैन लगा रही हैं। ChatGPT जैसे AI मॉडल बाहरी सर्वर पर यूजर डेटा को प्रोसेस करते हैं, जिससे डेटा लीक और अनधिकृत एक्सेस का जोखिम रहता है। कई ग्लोबल कंपनियों ने गोपनीय डेटा की सुरक्षा के लिए AI टूल के इस्तेमाल पर भी बैन लगा दिया है।
यह बैन पर्सनल डिवाइस पर भी लागू होगा?
सरकार के आदेश में यह साफ नहीं किया गया है कि वर्कर अपने प्राइवेट डिवाइस पर AI टूल का यूज कर सकते हैं या नहीं। हालांकि, सरकार का यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार AI के प्रति सतर्क रुख अपनाते हुए डेटा सेफ्टी को प्राथमिकता दे रही है।
यह अभी भी अनिश्चित है कि सरकार भविष्य में AI के यूज के लिए कोई क्लियर पॉलिसी बना पाएगी या नहीं। अभी वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों को अपने आधिकारिक काम के लिए पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर रहना होगा।
