अमेरिका के 9 बड़े बैंकों की विवादित Debanking का खुलासा

OCC Debanking Report: अमेरिका के Office of the Comptroller of the Currency (OCC) ने देश के 9 बड़े बैंकों की Debanking कुछ ग्राहकों को बैंकिंग सेवाओं से दूर रखने की प्रैक्टिस की जांच की शुरुआती रिपोर्ट जारी की है। इस समीक्षा में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

OCC ने अमेरिका के 9 बड़े बैंकों की जांच में पाया गया है कि कई बैंक कानूनी लेकिन विवादित उद्योगों को सेवाएं देने में झिझक रहे थे। रिपोर्ट में तेल गैस, हथियार, क्रिप्टो और अन्य क्षेत्रों से जुड़े मामलों की भी चर्चा है।

जांच क्यों की गई?

यह जांच राष्ट्रपति के उस आदेश के बाद शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह पता लगाया जाए कि कई बैंक लोगों को उनके राजनीतिक विचारों, धार्मिक मान्यताओं या किसी कानूनी बिजनेस के कारण तो सेवा देने से मना नहीं कर रहे। OCC ने 2020 से 2023 के बीच की सभी बैंक नीतियों और प्रक्रियाओं की जांच की। जिन बैंकों की समीक्षा हुई JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One,  PNC Bank, TD Bank और BMO Bank शामिल हैं।

किन कानूनी उद्योगों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया गया?

OCC के अनुसार, कई बैंकों ने कुछ उद्योगों के ग्राहकों को सेवाएं देने में रुकावटें पैदा कीं। यह उद्योग पूरी तरह कानूनी हैं, लेकिन समाज में इन्हें लेकर विवाद या आलोचना रहती है। ये उद्योग तेल और गैस, कोयला उद्योग, हथियार, निजी जेलें, Payday loan कंपनियां, तंबाकू और ई-सिगरेट कंपनियां, Adult entertainment कंपनियां और Digital-asset हैं।

इन क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों को खाता खोलने, भुगतान सेवाएं लेने या लोन प्राप्त करने के लिए एक्सट्रा मंजूरी देनी पड़ती थी। इससे इन उद्योगों के लिए बैंकिंग काफी कठिन हो जाती थी। कई बार बैंक इन बिजनेस को बैंक वैल्यूज के खिलाफ, ज्यादा विवादित या उच्च जोखिम बताकर सीधे-सीधे सेवाएं देने से बचते थे, जबकि उनका काम पूरी तरह कानूनी था।

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OCC की प्रतिक्रिया

OCC के Comptroller Jonathan ने कहा है कि कई बड़े बैंकों ने राजनीतिक और सामाजिक कारणों की वजह से ग्राहकों के बीच अनुचित भेदभाव किया। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि यह दुख की बात है कि देश के सबसे बड़े बैंकों ने अपनी शक्ति और चार्टर का इस्तेमाल ऐसे हानिकारक फैसलों के लिए किया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ बैंकों की नीतियां तो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थीं, लेकिन फिर भी वे दावा करते रहे कि वे Debanking नहीं कर रहे।

OCC ने कहा कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, बैंकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। एजेंसी हजारों उपभोक्ता शिकायतों की भी समीक्षा कर रही है, जिनमें राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के आरोप शामिल हैं। इसके अलावा, OCC यह भी जांच कर रहा है कि कहीं बैंकों ने ग्राहकों की निजी वित्तीय जानकारी बिना कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियों को तो नहीं दी।

अब Reputation Risk बहाना नहीं बनेगा

OCC और FDIC ने मिलकर एक नया नियम प्रस्तावित किया है। नए नियम के अनुसार, नियामक अब बैंकों को सिर्फ यह कहकर किसी उद्योग से दूरी बनाने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे कि इससे बैंक की छवि खराब हो सकती है। इस नियम पर जनता 29 दिसंबर तक अपनी राय दे सकती है।

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क्रिप्टो पर OCC की नई नीतियां

डिजिटल एसेट और क्रिप्टो क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं।

• बैंक अब नेटवर्क फीस चुकाने के लिए क्रिप्टो एसेट रख सकते हैं।
• बैंक riskless principal क्रिप्टो लेन-देन कर सकते हैं, यानी ग्राहकों के buy और sell ऑर्डर को बिना खुद क्रिप्टो रखे मैच कर सकते हैं।
• बैंक को सभी सुरक्षा और कानूनी नियमों का पालन करना होगा।

Comptroller Gould ने कहा कि क्रिप्टो कंपनियों को बैंक चार्टर के आवेदन में वही व्यवहार मिलना चाहिए जो पारंपरिक फर्मों को मिलता है।