17 नए PLI प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, जम्मू-कश्मीर को पहली बार हरी झंडी

PLI Projects: केंद्र सरकार ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 17 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। IT सेक्रेटरी एस. कृष्णन ने नई दिल्ली में कहा कि इस राउंड में कुल निवेश 7,712 करोड़ का अनुमान है। इस राउंड की खास बात यह है कि जम्मू और कश्मीर के लिए पहली बार निवेश मंजूर हुआ है। नए प्रोजेक्ट्स भारत के कई राज्यों में फैले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य।

केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत नए निवेश को मंजूरी दी, सरकार का लक्ष्य डिजाइन टीम, क्वालिटी और घरेलू सप्लायर्स को मजबूत करना है।

कंपनियां और निवेश का विवरण

कुल 249 आवेदन किए गए थे, जिनमें से 17 को मंजूरी मिली। इस राउंड में सबसे बड़ी मंजूरी Aequs Consumer Products Private Limited को मिली है जो 1,500 करोड़ का निवेश करेगी और इसका अनुमानित उत्पादन मूल्य 7,669 करोड़ है।

अन्य प्रमुख मंजूरियां इस प्रकार हैं

Jabil Circuit Private Limited 957 करोड़
TE Connectivity India Private Limited 612 करोड़
Syrma Mobility Private Limited 250 करोड़
Uno Minda 264 करोड़
Meena Electrotech Private Limited (J&K) 111 करोड़

छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मंजूरियां भी मिलीं हैं। जैसे Zetfab, Zetchem 55 करोड़, Micropack Pvt 54 करोड़ और Secure Circuits शामिल है। IT सेक्रेटरी कृष्णन ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य भारत में वैल्यू चेन को और मजबूत करना है। दुनिया अब वैल्यू चेन में विविधता देख रही है और भारत इसमें प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

सरकार की 3 प्रमुख प्राथमिकताएं

IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उद्योग को तीन मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान देने की सलाह दी है कि भारतीय डिजाइन टीमों का निर्माण करना, सभी उत्पादों में सिक्स सिग्मा क्वालिटी सुनिश्चित करना, घरेलू सप्लायर्स को मजबूत करना और गुणवत्ता मानक पूरा कराना शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि दीर्घकालिक सफलता के लिए हमें इन तीन चीजों को हासिल करना होगा। डिजाइन टीम तैयार करनी होगी, हर उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा और भारतीय सप्लायर्स को मजबूत बनाना होगा।

स्किलिंग और भविष्य की योजनाएं

वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए आने वाले स्किलिंग फ्रेमवर्क की भी जानकारी दी। यह पहल तकनीशियन और असेंबली लाइन स्तर पर कौशल अंतर को पूरा करने में मदद करेगी। सरकार का लक्ष्य है कि निवेश और उत्पादन के साथ-साथ प्रशिक्षण और टैलेंट उपलब्धता भी सुनिश्चित हो। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में और तेजी आएगी और भारत वैश्विक बाजार में मजबूत स्थिति हासिल करेगा।

भविष्य में निवेश और उत्पादन का विस्तार

इस राउंड की मंजूरी से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में नई परियोजनाओं और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारत वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेगा। सरकार का यह कदम उद्योग के लिए भरोसा बढ़ाएगा और निवेशकों को लंबे समय तक सहयोग देने की प्रतिबद्धता दिखाएगा।