यूपी में टेक सेक्टर को नई रफ्तार, CM योगी ने दिए बड़े निर्देश

UP Electronics Exports: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राज्य के बढ़ते तकनीकी क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के काम की समीक्षा की और कहा कि IT व ITES सेक्टर में निवेश करने वाले सभी निवेशकों को सरल, पारदर्शी और समय पर मंजूरी मिलनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

यूपी का स्टार्टअप और IT/ITES इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। CM योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों और युवाओं के लिए नए कदम उठाने की योजना साझा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि यूपी का स्टार्टअप माहौल बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन अब इसे और मजबूत सहायता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। जरूरी है कि कौशल विकास से लेकर मार्केट लिंकिंग तक सभी जरूरतों को पूरा किया जाए।

युवाओं को मिले ज्यादा अवसर

सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर के विकास में युवाओं को केंद्र में रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि युवाओं के लिए नए और आधुनिक प्रशिक्षण मॉडल तैयार किए जाएं। इसके साथ ही, Eion Reality जैसी संस्थाओं के साथ साझेदारी को मजबूत करने को कहा ताकि युवाओं को बेहतर प्रैक्टिकल लर्निंग मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि निवेशकों को मिलने वाले प्रोत्साहन लाभ समय पर मिलें। इसके लिए स्पष्ट जवाबदेही तय की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की रुकावट न आए।

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा

सीएम योगी ने बताया कि यूपी सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण, स्टार्टअप और डेटा सेंटर के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। उन्होंने कहा कि एक सेमीकंडक्टर परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि दो और प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से लगातार बातचीत जारी रखी जाए। भविष्य में बड़े निवेश को देखते हुए उन्होंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और YEIDA में नए लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश दिए। ये क्षेत्र पहले से ही बड़ी टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के पसंदीदा निवेश स्थान हैं।

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निर्यात और निवेश में बड़ा उछाल

बैठक में बताया गया है कि यूपी के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में पिछले कुछ सालों में बड़ी छलांग लगी है।  इसमें 2017-18 में निर्यात 3,862 करोड़ था जो बढ़कर 2024–25 में  44,744 करोड़ हो गया है। वहीं, IT निर्यात भी 55,711 करोड़ से बढ़कर 82,055 करोड़ तक पहुंच गया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 के तहत राज्य को अब तक 67 निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनकी कुल राशि 15,477 करोड़ है। इनसे लगभग 1,48,710 नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। अभी तक 430 करोड़ के इंसेंटिव को मंजूरी दी जा चुकी है और 25 और प्रस्तावों के मार्च 2026 तक पास होने की उम्मीद है।

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डेटा सेंटर और स्टार्टअप में बढ़ती रफ्तार

डेटा सेंटर पॉलिसी के तहत हिरेनंदानी ग्रुप, NTT Global, Web Werks, अडानी एंटरप्राइजेज और ST Telemedia जैसी बड़ी कंपनियों ने 21,342 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट पेश किए हैं। इससे करीब 10,000 नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। 2021–22 में स्टार्टअप प्रमोशन फंड 274 लाख था, जो बढ़कर जनवरी 2025 तक 2,600 लाख हो गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि स्टार्टअप फंड की मॉनिटरिंग मजबूत हो और इसे सही स्टार्टअप्स तक पहुंचाया जाए।