Robinhood ने नेवाडा और न्यू जर्सी पर क्यों किया केस?

Robinhood ने बिना उनकी अनुमति के यह सर्विस शुरू कर दी इसलिए अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कंपनी पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

Robinhood sues Nevada and New Jersey: फाइनेंशियल और Crypto सर्विस देने वाली फेमस कंपनी Robinhood की एक सहायक इकाई Robinhood Derivatives LLC ने अमेरिका के दो राज्यों नेवाडा और न्यू जर्सी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

क्या है पूरा मामला?

Robinhood ने हाल ही में एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहां लोग खेलों के नतीजों पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि यह पूरी तरह से केंद्रीय नियमों के तहत मान्य है, लेकिन नेवाडा और न्यू जर्सी के गेमिंग अधिकारियों का कहना है कि यह उनके राज्य के गेमिंग कानूनों के खिलाफ है। Robinhood ने बिना उनकी अनुमति के यह सर्विस शुरू कर दी इसलिए अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कंपनी पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

कल्शी का उदाहरण

बता दें कि यह विवाद नया नहीं है। अमेरिका की Commodity Futures Trading Commission ने पहले ही एक दूसरी कंपनी KalshiEx LLC को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स चलाने की मंजूरी दी है। कल्शी लगभग 5 साल से इस तरह की ट्रेडिंग करा रही है।

फेडरल कोर्ट् ने भी कहा है कि कमोडिटी फ्यूचर्स और स्वैप्स पर निगरानी का अधिकार केवल CFTC के पास है। अगर राज्यों ने बीच में दखल दिया तो पूरे सिस्टम में गड़बड़ी होगी। हालांकि, मैरीलैंड की एक कोर्ट ने अलग फैसला दिया है और राज्य के नियमों को सही माना। यानी अब अमेरिका में इस मुद्दे पर फेडरल बनाम स्टेट कानूनों की टक्कर हो रही है।

Robinhood का पक्ष

कंपनी का कहना है कि उसके सारे इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स CFTC के रजिस्टर्ड सिस्टम के तहत ही ऑफर किए जा रहे हैं। यानी कि ये फेडरल नियमों के हिसाब से पूरी तरह वैध हैं। Robinhood का कहना है कि उनका मकसद इन्वेस्टरों को ज्यादा मौके देना है ताकि वह नए और इनोवेटिव मार्केट्स में हिस्सा ले सकें।

READ MORE: Video: Elon Musk गेमिंग के दौरान हए ट्रोल, गुस्से में बंद की लाइव स्ट्रीम

SC ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को दी राहत, GST नोटिस पर लगाई रोक

क्यों है यह केस अहम?

यह विवाद सिर्फ Robinhood तक सीमित नहीं है इसका असर पूरे अमेरिका के स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन मार्केट्स पर पड़ सकता है। अगर फेडरल नियमों को प्राथमिकता मिली तो राज्यों के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म रोकना मुश्किल होगा, लेकिन अगर राज्यों की बात मानी गई तो फ्यूचर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स को भारी दिक्कत झेलनी पड़ेगी।