Ragini Sinhaइन ऐप्स पर बोल्ड कंटेट को लेकर पहले भी कस्टमर्स शिकायत करते थे। इसके अलावा कोर्ट नोटिस और मंत्रालय की आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट्स भी आती रही थीं।
Govt Bans OTT Platform: भारत सरकार ने 25 ऐप्स और वेबसाइट्स को देश में बैन कर दिया है। इस लिस्ट में कई फेमस ऐप्स के नाम शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आदेश दिया है कि यह सभी वेबसाइट और ऐप्स को तत्काल रुप से ब्लॉक कर दिया जाए।
सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?
इनमें से कई प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के नाम पर बोल्ड कंटेट पर काम कर रहे थे। इनका कंटेंट दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स से काफी अलग और एडल्ट थीम पर बेस्ड था। इन ऐप्स पर बोल्ड कंटेट को लेकर पहले भी कस्टमर्स शिकायत करते थे। इसके अलावा कोर्ट नोटिस और मंत्रालय की आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट्स भी आती रही थीं। मगर इसके खिलाफ कई सख्त कार्रवाई नहीं होती थी। यह पहली बार है जब सरकार ने इस लेवल की बड़ी कार्रवाई की है।
बैन होने वाले ऐप्स और वेबसाइट्स की लिस्ट
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जिन 25 प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा है लिस्ट सामने आ गई है।
- ULLU
- ALTT
- Desiflix
- Big Shots App
- Boomex
- Navarasa Lite
- Gulab App
- Kangan App
- Bull App
- Jalva App
- Wow Entertainment
- Look Entertainment
- Hitprime
- Feneo
- ShowX
- Sol Talkies
- Adda TV
- HotX VIP
- Hulchul App
- MoodX
- NeonX VIP
- Fugi
- Mojflix
- Triflicks
इन ऐप्स ने किन कानूनों का किया उल्लंघन?
- IT Act, 2000 की धारा 67 और 67A: अश्लील कंटेंट और यौन सामग्री को बैन करती हैं।
- Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 की धारा 294: सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकतों से जुड़ी है।
- Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 की धारा 4: महिलाओं की आपत्तिजनक प्रस्तुति पर रोक लगाती है।
- इसके अलावा, IT Act की धारा 79(3)(b) के अनुसार, यदि कोई इंटरमीडियरी नोटिस मिलने के बाद भी आपत्तिजनक कंटेट नहीं हटाता है तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती।
- IT Rules, 2021 के Rule 3(1)(d) के अनुसार, ऐसा कंटेट जो देश की सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर या शालीनता के खिलाफ हो तो उसे पब्लिश करना मना होता है।
- Rule 7 के अंतर्गत सरकार को यह अधिकार है कि वह ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर और सख्त कार्रवाई करे जो नियमों का पालन नहीं करते।
READ MORE: https://hindi.analyticsinsight.net/apps/airtel-launched-iptv-service-in-2000-cities/
भारत सरकार की यह सख्त कार्रवाई दिखाती है कि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बोल्ड और असंवैधानिक कंटेंट को लेकर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आम जनता की शिकायतों और कानूनों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।
