Google और Epic Games ने ऐप स्टोर में बदलाव पर किया समझौता

Google Epic Games:  अमेरिका की टेक कंपनी Google ने वीडियो गेम Fortnite बनाने वाली Epic Games के साथ इम्पोर्टेंट डील किया है। यह डील Android और Google Play Store में सुधारों पर है ताकि यूजर्स और डेवलपर्स के लिए चार्ज कम हों, ऑप्शन बढ़ें और कॉम्पिटिशन में सुधार हो। Epic ने 2020 में Google पर आरोप लगाया था कि उसने Android डिवाइस पर ऐप्स और इन ऐप खरीदारी में अवैध एकाधिकार बनाया है, लेकिन Google ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया।

Google और Epic Games ने Android ऐप स्टोर में सुधार के लिए समझौता किया है। अब यूजर्स थर्ड-पार्टी स्टोर डाउनलोड कर सकेंगे और डेवलपर्स वैकल्पिक पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल कर पाएंगे।

थर्ड पार्टी स्टोर होंगे आसान

इस डील के अनुसार, Google अब यूजर्स को थर्ड पार्टी ऐप स्टोर्स को आसानी से डाउनलोड करने की सुविधा देगा। बशर्ते वह नए सुरक्षा मानकों को पूरा करें। इससे डेवलपर्स और यूजर्स दोनों को ज्यादा विकल्प मिलेंगे।

वैकल्पिक पेमेंट और फीस में छूट

डेवलपर्स अब ऐप्स के अदंर और बाहरी वेब लिंक के जरिए वैकल्पिक पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए Google ने कहा कि Play स्टोर से इंस्टॉल या अपडेट किए गए ऐप्स में वैकल्पिक पेमेंट पर सेवा शुल्क 9% या 20% से ज्यादा नहीं होगा। यह नियम 30 अक्टूबर के बाद इंस्टॉल या अपडेट किए गए ऐप्स पर लागू होगा।

यूजर्स की सुरक्षा बनी रहेगी

Google के Android Ecosystem प्रमुख ने कहा कि यह बदलाव यूजर्स की सुरक्षा बनाए रखने और डेवलपर्स और कंज्यूमर्स को अधिक लचीलापन देने के लिए है। Epic Games के CEO ने इसे आसाधारण बताया है। उन्होंने कहा है कि यह Android को एक खुला प्लेटफॉर्म बनाए रखने की दिशा में सही कदम है।

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कोर्ट में पहले हुए फैसले

2023 में Epic ने जूरी परीक्षण जीता था और जज जेम्स डोनाटो ने Play स्टोर सुधारों का आदेश दिया। Google ने इस आदेश को चुनौती दी, लेकिन फेडरल अपील कोर्ट और US Supreme Court ने इसे बरकरार रखा।

तकनीकी कमेटी और अन्य मामलों का समाधान

डील में कोर्ट तीन सदस्यीय तकनीकी कमेटी बनाएगी जो सुधारों के क्रियान्वयन में किसी भी विवाद को देखेगी। Epic का Google और Samsung के खिलाफ दूसरा केस भी इसी समझौते के तहत निपट जाएगा। Epic ने जुलाई में Samsung के साथ समझौता कर लिया था।

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अन्य कानूनी चुनौतियां

Google अभी भी सर्च और विज्ञापन प्रथाओं को लेकर सरकार और अन्य संस्थाओं के केसों का सामना कर रहा है। कंपनी ने इन मामलों में किसी भी कानून का उल्लंघन करने से इनकार किया है।