सरकार की तैयारी शुरू, देश में सेफ रहेगा सबका डेटा

सरकार देशभर में डेटा सेंटर को बढ़ावा देने में जुटी है। इसके लिए अब बिजली की जरूरत को लेकर योजना बना रही है।

Data Center: सरकार अब देशभर में डेटा सेंटर को बढ़ावा देने की प्लानिंग कर रही है, जिसके लिए सरकार अब इसमें यूज होने वाली बिजली की जरूरतों पर भी ध्यान दे रही है। इस मामले में बिजली मंत्रालय ने राज्यों से डेटा सेंटर की संभावित बिजली खपत का आकलन करने को कहा है, जिसके लिए उन्होंने उद्योग जगत से सलाह लेने के लिए भी कहा है। इस मामले को लेकर मंत्रालय ने IT इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन Nasscom और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के साथ बैठक की है।

मार्च में हो सकती है बैठक

इस मामले को लेकर अभी मंत्रालय की बैठकें जारी रहेंगी। वहीं, मार्च में एक और बैठक होने की संभावना जताई जा रही है। इस बैठक में डेटा सेंटर की जरूरत और इसके लिए स्थान पर चर्चा की जाएगी, ताकि समय रहते प्रोपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। सरकार ने इसको लेकर कहा कि जैसे ही डेटा सेंटर की जरूरतों और स्थानों की जानकारी मिलेगी, उसे शेयर किया जाएगा।

डेटा सेंटर्स की स्थापना को लेकर मंत्रालय ने की चर्चा

डेटा सेंटर बनने तक उनके लिए जरूरी ट्रांसमिशन लाइन और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। इसको लेकर मंत्रालय ने कुछ राज्यों से चर्चा की है कि डेटा सेंटर बनाने के नियमों को आसान बनाया जाना चाहिए। भारत में डेटा सेंटर की बिजली की मांग वित्त वर्ष 28 तक 3.2 GW तक पहुंच सकती है। अभी यह 1 GW है।