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Gold Price 18 June: दिल्ली से मुंबई तक बदले सोने के दाम, आज खरीदें या रुकें?

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June 18, 2026

Gold Price India: क्या आप जानते हैं कि आज भारत में सोने के दाम अलग-अलग शहरों में एक जैसे नहीं हैं? आज सोने की कीमतों में बदलाव देखा गया है और निवेशक सतर्क बने हुए हैं। देश के प्रमुख शहरों में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम अपडेट किए गए हैं। आज के समय में सोना सिर्फ गहनों के लिए नहीं, बल्कि निवेश का सबसे भरोसेमंद विकल्प भी माना जाता है।

आज भारत में सोने के दाम बढ़े या घटे? जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत बड़े शहरों में 18K, 22K, 24K गोल्ड रेट।

बड़े शहरों में सोने के ताज़ा रेट

आज के बाजार में अलग-अलग शहरों में सोने की कीमतें थोड़ी अलग हैं। इसका कारण टैक्स, ट्रांसपोर्ट और स्थानीय डिमांड है।

  • दिल्ली: 18K – 1,14,123 | 22K – 1,39,382 | 24K – 1,52,164
  • मुंबई: 18K – 1,14,237 | 22K – 1,39,521 | 24K – 1,52,316
  • चेन्नई: 18K – 1,15,150 | 22K – 1,40,636 | 24K – 1,53,533
  • कोलकाता: 18K – 1,15,035 | 22K – 1,40,497 | 24K – 1,53,381
  • बेंगलुरु: 18K – 1,14,123 | 22K – 1,39,382 | 24K – 1,52,164
  • पुणे: 18K – 1,14,123 | 22K – 1,39,382 | 24K – 1,52,164

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18K और 24K गोल्ड में फर्क क्या है?

18 कैरेट सोना आमतौर पर हल्के गहनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सोने की शुद्धता कम होती है, लेकिन यह सस्ता होता है। वहीं 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। यह निवेश के लिए ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन इससे गहने कम बनाए जाते हैं क्योंकि यह नरम होता है। 22 कैरेट सोना दोनों के बीच का संतुलन है, जो गहनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है।

निवेशकों के लिए क्या संकेत हैं?

सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है। ग्लोबल मार्केट, डॉलर की स्थिति और मांग का इन कीमतों पर सीधा असर पड़ता है। जानकारों का मानना ​​है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और बदलाव हो सकता है; इसलिए, निवेशक अभी सावधानी बरत रहे हैं।

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आज भारत के बड़े शहरों में सोने के दामों में हल्का अंतर देखने को मिला है। 24 कैरेट सोना सबसे महंगा बना हुआ है। आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार के चलते कीमतों में और बदलाव संभव है, इसलिए निवेश से पहले बाजार पर नजर रखना जरूरी है।

Ragini Sinha

Ragini Sinha Analytics Insight में कंटेंट एनालिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। यहां वह स्मार्ट टेक्नोलॉजी, गेमिंग, OTT, क्रिप्टोकरेंसी, ट्रेंडिंग न्यूज और स्टॉक मार्केट जैसे विषयों पर काम करती हैं और जटिल जानकारी को सरल व प्रभावशाली कंटेंट में बदलने के लिए जानी जाती हैं।
मीडिया इंडस्ट्री में 7 सालों के अनुभव के साथ उन्होंने कंटेंट राइटर से लेकर सीनियर कंटेंट राइटर और प्रोग्राम प्रोड्यूसर तक का सफर तय किया है। उन्होंने बिहार चुनाव और दिल्ली चुनाव जैसे बड़े इवेंट्स को कवर करते हुए ग्राउंड रिपोर्टिंग और गहन विश्लेषण में मजबूत पकड़ बनाई है, जिसके लिए उन्हें पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है।

रागिनी ने Zee News, NewsTrack, ETV Bharat और Way2News जैसे प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है। उन्होंने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से बैचलर डिग्री और Bharatiya Vidya Bhavan से Public Relation में अध्ययन किया है।

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