AI तेजी से हमारी जिंदगी बदल रही है। अब भारत में बहस शुरू हो गई है कि क्या इस तकनीक के लिए सरकारों को अलग मंत्री और मंत्रालय बनाना चाहिए?
केरल AI को कैबिनेट स्तर पर अलग जिम्मेदारी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। सरकार AI को भविष्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार का बड़ा आधार मान रही है।
तमिलनाडु सरकार ने AI, IT और डिजिटल सेवाओं के लिए अलग प्रभार बनाया है। राज्य AI यूनिवर्सिटी और AI सिटी जैसी बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है।
जहां कुछ राज्य AI मंत्रालय बना रहे हैं, वहीं कर्नाटक का मानना है कि एक मजबूत टेक्नोलॉजी मंत्रालय ज्यादा बेहतर और भविष्य के लिए उपयोगी विकल्प हो सकता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि केवल AI मंत्री बनाने से बदलाव नहीं आएगा। इसके लिए निवेश, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और मजबूत नीतियों की भी जरूरत होगी।
UAE, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस जैसे देश पहले ही AI प्रशासन को मजबूत बना चुके हैं। अब सवाल है कि क्या भारत भी जल्द राष्ट्रीय स्तर पर AI मंत्रालय बनाएगा?